अभी अभी : सीएम योगी के इस फैसले से झूम उठेंगे अन्नदाता, तय हुई कर्जमाफी की तारीख

वाराणसी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने से पहले सूखे और भूख की मार झेल रहे किसान कर्जमाफी की गुहार लगा रहे हैं। अब वक्त दूर नहीं जब उनके दुखों के बादल छटने वाले हैं। चार अप्रैल को सीएम योगी आदित्यनाथ मंत्रिमण्डल की बहुप्रतीक्षित पहली बैठक होने वाली है। इस बैठक में सीएम योगी किसानों की कर्जमाफी पर फैसला सुना सकते हैं। बता दें विधानसभा चुनावों से पूर्व भाजपा ने अपने मेनिफेस्टो में इस बात का भी जिक्र किया था।

किसानों की कर्जमाफी

चुनावी वायदे के मुताबिक यूपी के डेढ़ करोड़ किसानों का फसली ऋण माफ करने के लिए प्रस्‍ताव तैयार कर मंजूरी के लिए भेजा दिया गया है। कैबिनेट की पहली बैठक में इसपर फैसला हो जाएगा। यह जानकारी रविवार को बनारस आए सूबे के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दी।

उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मंत्रिमण्डल की बहुप्रतीक्षित पहली बैठक आगामी चार अप्रैल को होगी। इसमें किसानों की कर्जमाफी का फैसला होने की संभावना है।

मालूम हो कि प्रदेश में दो करोड़ से ज्यादा लघु तथा सीमान्त किसान हैं, जिन पर करीब 62 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है।

ख़बरों के मुताबिक़ कृषि मंत्री ने बताया, योगी सरकार की कोशिश है कि किसानों की हर तरह से मदद हो।

किसान हित में गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्‍य 40 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है।

किसानों को गेहूं बेचने में परेशानी न हो, इसके लिए हर 5 से 7 किलोमीटर पर एक क्रय केंद्र खुलेगा। समर्थन मूल्‍य 1625 रूपये प्रति क्विंटल किया गया है।

खरीद बढ़ने को देखते हुए भंडारण का इंतजाम भी कर लिया गया है। बंद पड़े गोदाम व पुराने कोल्‍ड स्‍टोरेज को दुरुस्‍त कर वहां किसानों से खरीदी गई फसल रखी जाएगी।

कृषि मंत्री ने बताया कि 2022 तक किसानों की आर्थिक स्थिति में व्‍यापक सुधार का लक्ष्‍य तय किया गया है। कोशिश होगी कि मौजूदा आय साढ़े 15 हजार प्रति कैपिटा को बढ़ाकर 3200 प्रति कैपिटा कर दी जाए।

किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का पूरा लाभ दिलाने पर खास जोर है। फसल उत्‍पादन बढ़ाने को मिट्टी जांच के लिए हर जिले में केंद्र खोले जाएंगे। फिलहाल सूबे में 30 जांच केंद्र ही हैं।

यदि इस दिशा में सीएम योगी आदित्यनाथ फैसला लेते हैं तो किसानों को बड़ा सहारा मिल जाएगा। फिलहाल अभी इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, फिर भी अनुमान पूरी तरह से किसानों के हित में ही होगा।