कश्मीर सुलगाने वालों को अकेले ये भारतीय देने वाला है 100 करोड़ का झटका, पीएम मोदी से भी नहीं लेगा मदद
नई दिल्ली। कश्मीर में अलगाववादियों को तगड़ा झटका लगने वाला है। इस बार यह झटका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं, बल्कि एक भारतीय आम नागरिक देगा। यह झटका 100 करोड़ रुपए तक हो सकता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के एक इशारे की जरूरत है। कोर्ट भी इसके लिए तैयार मालूम हो रहा है।
कश्मीर पर कोर्ट का रुख
दरअसल, मामला यह है कि कश्मीर में अलगाववादियों को मिल रही करीब 100 करोड़ रुपए की सरकारी सुविधाओं के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। इस जनहित याचिका को एमएल शर्मा ने दाखिल किया है। एमएल शर्मा खुद एक वकील हैं।
याचिकाकर्ता ने इस पर सुनवाई के लिए जस्टिस अनिल आर दवे और एल नागेश्वर राव की बेंच से सुनवाई के लिए गुहार लगाई। एमएल शर्मा का कहना है कि अलगाववादी सरकारी मदद के तौर पर मिलने वाले 100 करोड़ रुपए का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में कर रहे हैं। इसे रोकने की जरूरत है।
इस पर जस्टिस दवे ने कहा, ‘हम आपकी भावनाओं से सहमत हैं। यहां बैठा हर कोई शख्स शायद ऐसा ही सोचता होगा , लेकिन हम आपके लिए नियम को नहीं बदल सकते। आप डायरी नंबर लेकर आइए। फिर हम सुनवाई की तारीख तय करेंगे।’
जस्टिस दवे ने कहा कि हम आपकी भावनाएं समझते हैं। इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार भी हैं।
इससे पहले बुधवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने अलगाववादियों की सभी सुविधाएं वापस लेने की अपील की थी।उन्होंने कहा था कि आतंकियों और अलगाववादियों को एक ही चश्मे से देखने की जरूरत है। उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
