उत्तराखंड में एक जनवरी से मिलेगा सातवां वेतन

देहरादून। उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को नए साल से सातवां वेतनमान का लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने शनिवार को इंदु कुमार पांडेय समिति की सिफारिशों को जनवरी, 17 से लागू करने पर मुहर लगा दी। इससे सरकार पर करीब 3200 करोड़ का वित्तीय बोझ पड़ेगा।

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मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने यह फैसला किया है। सीएम रावत ने बताया कि कर्मचारियों के एक जनवरी 16 से दिसंबर तक के भत्ताें के संबंध में बाद में निर्णय लिया जाएगा। सातवां वेतन आयोग का एरियर देने पर बाद में विचार होगा। अभी केंद्र ने भी इस अंतिम निर्णय नहीं किया है।

सीएम रावत ने कहा कि छठें वेतन आयोग की विसंगतियों के निस्तारण के लिए इंदु कुमार पांडे की अध्यक्षता वाली वेतन समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इस कमेटी का कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म हो रहा था।

सातवें वेतन आयोग के अनुसार जिन कर्मचारियों को विभिन्न ग्रेड पे में नौकरी का सिर्फ एक साल हुआ है, उनके वेतन में 3000 से लेकर 9000 तक का इजाफा होगा। जिन कर्मचारियों की सेवाएं जितनी लंबी हो चुकी हैं, उन्हें इससे ज्यादा फायदा होगा।