मनमोहन सिंह ने ‘न्याय’ योजना के वादे की तारीफ करते हुए कहा, देश की जरूरत है ये और इससे ही बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के बीच पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कांग्रेस की ‘न्यूनतम आय योजना’ (न्याय) के वादे की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस योजना के लागू होने के बाद भारत विश्व के ‘गरीबी मुक्त’ देशों की कतार में शामिल हो जाएगा। पूर्व पीएम ने कहा कि ‘न्याय’ को लागू करने में देश के मध्यम वर्ग पर टैक्स का कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा इसके साथ ही देश का राजकोषीय अनुशासन भी बना रहेगा।

आर्थिक गतिविधि बढ़ने से होगा नौकरियों का सृजन

डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा है कि न्याय योजना ठहरी हुई अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगी और साथ ही देश से बची खुची गरीबी हटाएगी। उन्होंने इस बात पर ख़ुशी जताई कि न्याय योजना को सभी नागरिकों ने बहुत पसंद किया और इस पर देशभर में विस्तृत चर्चा हो रही है।

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योजना की तारीफ करते हुए मनमोहन सिंह ने बताया कि जरूरतमंद लोगों के हाथ में पैसा पहुंचने से अर्थव्यवस्था में मांग उत्पन्न होगी और आर्थिक गतिविधि बढ़कर नौकरियों का सृजन होगा।

योजना का खर्च उठाने में अर्थव्यवस्था सक्षम

विपक्ष द्वारा योजना पर उठाये जा रहे सवाल पर मनमोहन सिंह ने कहा ‘‘कांग्रेस राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के लिए समर्पित है। न्याय योजना का जीडीपी का ज्यादा से ज्यादा 1.2 फीसदी लेकर 1.5 फीसदी तक खर्च होगा। करीब 3 तीन हजार अरब वाली हमारी अर्थव्यवस्था यह खर्च वहन करने में समर्थ है।

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मनमोहन सिंह ने कहा, ‘‘पिछले 70 वर्षों में गरीबी उन्मूलन के लिए कई कदम उठाए और नतीजतन गरीबी का स्तर 70 फीसदी से घटकर 20 फीसदी रह गया। अब समय आ गया है कि हम इस बची खुची गरीबी को दूर का करने का संकल्प पुन: दोहराएं।