दिल्ली सरकार के लिए बढ़ी मुश्किलें, मोदी सरकार से मांगे तत्काल 5000 करोड़ रुपये

कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही दिल्ली की सरकार के सामने अपने कर्मचारियों को वेतन देने का संकट उत्पन्न हो गया है. दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से 5000 करोड़ रुपये की सहायता तत्काल देने की मांग की है, ताकि कर्मचारियों को वेतन दिया जा सके.

इसकी जानकारी देते हुए हुए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अपने कर्मचारियों को केवल वेतन देने और ऑफिस के खर्च वहन करने के लिए 3500 करोड़ रुपये हर महीने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि दिल्ली के रेवेन्यू पर काफी असर पड़ा है. पिछले दो महीने में 500-500 करोड़ रुपये जीएसटी से आए हैं. अन्य स्रोतों से हुई आमदनी को भी जोड़ दें, तो कुल 1735 करोड़ रुपये का राजस्व आया है.

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से दिल्ली सरकार का टैक्स कलेक्शन करीब 85 फीसदी नीचे चल रहा है. ऐसे में यह संकट है कि हम अपने कर्मचारियों को वेतन कैसे दें. उन्होंने कहा कि इसके लिए लगभग 5000 करोड़ रुपये की जरूरत है. वित्त मंत्री को पत्र लिखकर यह सहायता राशि तत्काल उपलब्ध कराने की मांग की है, जिससे दिल्ली सरकार अपने डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों को वेतन दे सके.

सिसोदिया ने कहा कि कहीं से भी रेवेन्यू आ नहीं रहा और केंद्र ने आपदा राहत कोष से जो पैकेज राज्यों को दिया, उसमें से भी दिल्ली सरकार को कुछ नहीं मिला. गौरतलब है कि कोरोना के कारण देश में लॉकडाउन लागू है. इस दौरान जरूरी वस्तु की दुकानों और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी उद्योग-धंधे बंद रहे. इसके कारण राज्यों की आमदनी काफी प्रभावित हुई है.

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