रिपोर्ट राकेश पंत
कोटद्वार
भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिव्यांगों के लिए सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर बैठने और चलने के लिए अलग से व्यवस्था करने के निर्देश दिए हुए हैं।
परंतु उत्तराखंड के कोटद्वार तहसील में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन होते साफ देख सकते हैं।
बता दे सरकार द्वारा प्रदेश के प्रत्येक तहसील में महीने के प्रथम सप्ताह में नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है।
जिसमें सरकारी विभागों के सभी अधिकारियों द्वारा नागरिकों की समस्याओं का निराकरण किया जाता है।
मगर कोटद्वार के तहसील में तहसील दिवस का आयोजन दोमंजिले भवन पर आयोजित किया जाता है।
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वहीं दूसरी मंजिल में आयोजित बैठक हॉल में दिव्यांगों को आने व जाने के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
मगर इस समस्या की तरफ अभी तक किसी भी उच्च अधिकारी का ध्यान नहीं गया।
वहीं दिव्यांगों का कहना है कि यहां पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है।
वही जब इस मामले मैं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आनंद रतूड़ी से बात की तो वह इस बात को मानते हुए नजर आए कहा कि तहसील भवन में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है और कहा कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा।
