सरकार ने इस आतंकवादी संगठन को किया प्रतिबंधित

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में पहले से प्रतिबंधित आतंकी संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर प्रतिबंध और पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। इस संगठन पर देश में कईं आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है और इस पर लंबे समय से प्रतिबंध लगाया हुआ है। इससे पहले 2014 में भी सरकार ने पहले से चल रहे बैन को जारी रखने का फैसला किया था।

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक अगर सिमी की गैरकानूनी गतिविधियों को तत्काल रोका और नियंत्रित नहीं किया गया तो वह अपनी विध्वंशकारी गतिविधियों, अपने फरार सदस्यों को पुनर्गठित करने का काम जारी रखेगा। साथ ही राष्ट्र विरोधी भावना को भड़का कर देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को नुकसान पहुंचाने और अलगाव को बढ़ावा देने के काम में भी लगा रहेगा।

अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की विभिन्न धाराओं का इस्तेमाल करते हुए संगठन पर और पांच साल के लिए प्रतिबंध लगाती है।

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गृह मंत्रालय ने 58 मामलों का जिक्र किया है, जिसमें सिमी के सदस्य शामिल रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि संगठन सांप्रदायिक विवाद पैदा कर लोगों के दिमाग को भ्रमित कर रहा है। इससे देश की एकता और सुरक्षा को खतरा है। सरकार ने सिमी को गैरकानूनी संगठन भी घोषित किया है।