वरिष्ठ नागरिक पेंशन संबंधी मुद्दों पर शिकायत कैसे दर्ज करा सकते हैं? जाने सब कुछ
बैंक और संबंधित सरकारी विभागों में बार-बार शिकायतों के बावजूद, केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन के साथ लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वे www.pensionersportal.gov.in के माध्यम से भी अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं । यह मंच पेंशनभोगियों को संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तक अपनी शिकायतें पहुंचाने में सक्षम बनाता है, खासकर तब जब अब तक की प्रतिक्रियाएं असंतोषजनक रही हों या जब वे अनिश्चित हों कि पेंशन से संबंधित चिंताओं के बारे में किससे संपर्क करें।
शिकायत दर्ज करने के लिए पोर्टल का उपयोग करते समय, आपका पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) नंबर आसानी से उपलब्ध होना आवश्यक है। यह आपकी शिकायत पर सरकार की ओर से तुरंत ध्यान सुनिश्चित करता है।
अपनी पेंशन संबंधी शिकायत दर्ज करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- वेबसाइट www.pensionersportal.gov.in पर जाएं और ‘शिकायत’ पर क्लिक करें।
- ‘पेंशन शिकायत निवारण प्रणाली’ विकल्प चुनें और विवरण पढ़ने के लिए उस पर क्लिक करें।
यदि आपको पेंशन मामलों में कोई शिकायत है तो आप इसे अपने कार्यालय प्रमुख, पेंशन मंजूरी प्राधिकारी या पेंशन संवितरण प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, के समक्ष उठा सकते हैं।
आप पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, लोक नायक भवन (तीसरी मंजिल), खान मकेट, नई दिल्ली-110003 से भी संपर्क कर सकते हैं, जो पेंशनभोगियों या सचिव की शिकायतों और समस्याओं को देखने के लिए नोडल विभाग है। पीजी), लोक शिकायत निदेशालय, कैबिनेट सचिवालय, सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001।
पिछले साल अप्रैल में, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के तहत एक समिति का गठन किया था। समिति सुझाव देगी कि क्या सरकारी कर्मचारियों पर लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की मौजूदा रूपरेखा और संरचना के आलोक में, इसमें कोई बदलाव जरूरी है।
अपने संदर्भ की शर्तों के अनुसार, समिति राजकोषीय निहितार्थ और समग्र बजटीय स्थान पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, एनपीएस के तहत कवर किए गए सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों में सुधार की दृष्टि से इसे संशोधित करने के उपाय सुझाएगी, ताकि राजकोषीय समझदारी हो सके। आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए रखा गया है। सोमनाथन की अध्यक्षता वाली समिति में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के एक सचिव, व्यय विभाग के विशेष सचिव और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के अध्यक्ष सदस्य होंगे।
