उत्तर प्रदेश सरकार चाहे कितना भी विकास कार्यों का ढिंढोरा पीट रही हो लेकिन वर्तमान सरकार में किसान से लेकर नौकर साह भी बेहद परेशान दिख रहे हैं. सभी विभाग के कर्मचारी चाहे वह शिक्षक हो या आंगनवाड़ी या हो एएनएम या हो आशा चाहे हो सरकारी स्वास्थ्य विभाग केवल मात्र पुलिस को छोड़कर सभी विभाग अपनी अपनी मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश के हर जिले में धरना प्रदर्शन करते हुए देखे जा रहे हैं लेकिन प्रदेश सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है.
इसी के चलते पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मैनपुरी में भी ग्राम पंचायत अधिकारी अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी प्रमोद कुमार को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी समस्याओं से अवगत कराया.
इस संबंध में ग्राम पंचायत अधिकारी के जिला अध्यक्ष उमेश बाबू ने बताया उनकी शैक्षिक योग्यता इंटर से लेकर स्नातक की जाए सीसीसी प्रमाण पत्र कंप्यूटर के स्थान पर ओ लेवल किया जाए.
और उनका वेतन 52 सो रुपए से लेकर 20200 ग्रेड वेतन 28 अर्थात सातवें वेतन आयोग की मैट्रिक्स के सापेक्ष level-5 पर प्रारंभिक मूल वेतन 29200 प्रदान किए जाएं
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सीधी भर्ती के सापेक्ष प्रोडक्ट पद कम से कम 30% सृजित कर समय से 10 वर्ष पर प्रथम पुणे न दे पाने की स्थिति में 10 वर्ष 16 वर्ष पर द्वितीय प्रबंधक एवं 26 वर्ष पर तृतीय प्रोन्नत प्रदान की जाए समय से 10 सोलह 26 वर्ष पर प्रोन्नत न दे पाने की स्थिति में 10 वर्ष 16 वर्ष एवं 26 वर्ष पर तुरंत पद के वेतन एसीपी की अनुमानयता में प्रदान की जाए.
