देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें कृषि, खनन, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, और महिला एवं बाल विकास से जुड़े फैसले शामिल हैं। जैव प्रौद्योगिकी परिषद के संचालन और आसन बैराज को वेटलैंड जोन घोषित करने जैसे निर्णयों पर विशेष ध्यान रहा।
जैव प्रौद्योगिकी परिषद के दो केंद्रों में पहले से मौजूद 46 पदों के संचालन के लिए नियमावली को स्वीकृति दी गई, जिससे राज्य में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। खनन विभाग में उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत 18 नए पदों का सृजन मंजूर किया गया, ताकि खनन गतिविधियों की बेहतर निगरानी हो सके।
पर्यावरण के लिहाज से बड़ा फैसला आसन नदी के 53 किमी क्षेत्र को ‘वेटलैंड जोन’ घोषित करने का रहा। आपत्तियों को दूर करने के बाद यह मंजूरी दी गई, जो जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदियों के फ्लड जोन में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मोबाइल टावर, रोपवे टावर, और एलिवेटेड रोड जैसे निर्माण कार्यों को भी हरी झंडी दी गई, हालांकि पर्यावरणविदों ने इसके पारिस्थितिक प्रभावों पर चिंता जताई है।
स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में सुधार के लिए नीतिगत निर्णय लिए गए, जिनका विवरण सार्वजनिक नहीं हुआ। महिला एवं बाल विकास योजनाओं को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाए गए, जो सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देंगे।
आसन बैराज का वेटलैंड जोन बनना प्रवासी पक्षियों और पर्यावरण संरक्षण के लिए अहम है, क्योंकि यह रामसर साइट है। लेकिन रिस्पना और बिंदाल पर निर्माण को लेकर पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी है कि 6,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत का 26 किमी लंबा एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट नदियों के पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है, बाढ़ का खतरा बढ़ा सकता है, और भूजल स्तर को कम कर सकता है। अप्रैल 2025 में हाईकोर्ट ने इन नदियों के आसपास बिना मंजूरी के निर्माण पर रोक लगाई थी।
नोट: यह लेख उत्तराखंड कैबिनेट के फैसलों पर आधारित है। यदि आप और जानकारी, जैसे विशिष्ट प्रस्तावों का विवरण, पर्यावरणीय प्रभावों का विश्लेषण, या अन्य समाचारों (जैसे वाराणसी रिश्वतखोरी, पीलीभीत विवाद) से तुलना चाहते हैं, तो कृपया बताएं।
