लखनऊ में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 15 को मंजूरी मिल गई, जबकि कृषि से संबंधित एक प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया।
बैठक में नगरीय परिवहन को बेहतर बनाने के लिए मंत्री एके शर्मा के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसके तहत लखनऊ और कानपुर के 10 रूटों पर प्राइवेट ऑपरेटरों द्वारा नेट कॉस्ट बेसिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ई-बसें चलाई जाएंगी। प्रत्येक बस की अनुमानित लागत 10 करोड़ रुपये होगी और ये बसें 12 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट पर संचालित होंगी।
किराया तय करने का अधिकार सरकार के पास रहेगा। सभी रूटों को अंतिम रूप दे दिया गया है, और प्रत्येक रूट पर फिलहाल एक बस संचालित होगी। ऑपरेटर का चयन टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से होगा, और सरकार ऑपरेटर को लाइसेंस प्रदान करने के साथ-साथ चार्जिंग स्टेशनों की व्यवस्था भी करेगी।
