नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार वन और पर्यावरण मंजूरी में तेजी लाने के लिए कदम उठाएगी, जिसके कारण रणनीतिक परियोजनाएं अटकी हुई हैं और राष्ट्रहित में परियोजनाओं को पूरा करने को लेकर उनमें रियायतें दी जाएंगी।
सैन्य अभियंता सेवा (एमईएस) से जुड़े बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 43वें सालाना समारोह के उद्घाटन के मौके पर राजनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस विषय पर जोर दिया है।
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उन्होंने कहा, “वन एवं पर्यावरण मंजूरी में सरकार तेजी लाएगी, क्योंकि इनसे कई रणनीतिक परियोजनाएं अटकी हुई हैं। राष्ट्रहित में परियोजनाओं को पूरा करने को लेकर उनमें रियायतें दी जाएंगी।”
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गृहमंत्री ने कहा कि सरकार ने 2017-2022 की महत्वाकांक्षी पंचवर्षीय परियोजना की शुरुआत की है, जिसके तहत सात लाख करोड़ रुपये सड़क निर्माण पर खर्च किया जाएगा। इस परियोजना के तहत 2,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कों का निर्माण सीमा पर किया जाएगा।
उन्होंने सीमा पर मूलभूत ढांचा तैयार करने में अर्धसैनिक बल और सेना के बीच बेहतर तालमेल की अपील की।
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