कैबिनेट बैठक में लिए गए कई अहम फैसले, होगा प्रदेश का विकास
रिपोर्ट- सुरेंद्र ढाका
देहरादून। सचिवालय में बुधवार को कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई अहम फैसलों में सहमती बनी जिसमें तकरीबन 1 घंटे चली कैबिनेट बैठक में सरकार ने उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन के लिए नई नीति को मंजूरी दी।
बता दें कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन पर रोक लग गई थी। जिसके बाद साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रहे तमाम व्यवसाय चिंतित भी नजर आ रहे थे। वहीं प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर भी कैबिनेट में अब नियामवली को मंजूरी दे दी है। आज सरकार ने साहसिक पर्यटन नीति को कैबिनेट के जरिए मंजूरी दे दी है तो वहीं कैबिनेट में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि को भी श्रद्धांजलि दी गई कैबिनेट मीटिंग के बाद वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कैबिनेट में हुए तमाम मुद्दों की जानकारी दी।
पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई।
मंजूरी में भर्ती प्रक्रिया को निर्धारित किया गया। मुख्य आरक्षी पद पर 50 प्रतिशत ज्येष्ठता के आधार पर एवं 50 प्रतिशत विभागीय परीक्षा के आधार पर चयन किया जायेगा।
पुलिस घुड़सवार दल सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई।
आरक्षी, मुख्य आरक्षी, उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती प्रक्रिया निर्धारित की गई।
पुलिस मोटर परिवहन शाखा की सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई।
यू कोस्ट के सातवें वेतनमान को मंजूरी दी गई।
धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम नियमावली में संशोधन कर छल कपट करने वाले संस्थान का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया तय की गई तथा सबूत को सिद्ध करने का भार उसी संस्था पर निर्धारित किया गया।
रिवर राफ्टिंग, कयाकिंग-केनोइंग नियमावली में संशोधन कर व्यवहारिक बनाया गया।
पैराग्लाइडिंग के लिए नियमावली को मंजूरी दी गई। ऑपरेटर की योग्यता को निर्धारित किया गया एवं नियमावली के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान किया गया।
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एयरो स्पोर्ट्स के लिए नियमावली बनी।
साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में आने वाली असुविधा का समाधान किया गया।
रिवर राफ्टिंग के दौरान धूम्रपान एवं नशे को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया।
