यूएपीए मामले में शरजील इमाम और उमर खालिद को जमानत देने से इनकार करने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के आरोपियों, जिनमें शरजील इमाम और उमर खालिद शामिल हैं, की जमानत याचिका खारिज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के आरोपियों, जिनमें शरजील इमाम और उमर खालिद शामिल हैं, की जमानत याचिका खारिज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ताओं – शरजील इमाम, उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर और शिफा उर रहमान – ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत उनके खिलाफ दर्ज कथित बड़े षड्यंत्र के मामले में जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई 7 अक्टूबर के लिए निर्धारित की है।

पिछले पाँच सालों से जेल में बंद कार्यकर्ता उमर खालिद, शरजील इमाम और आठ अन्य को इस महीने की शुरुआत में दिल्ली उच्च न्यायालय ने ज़मानत देने से इनकार कर दिया था। यह मामला राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी 2020 में हुए दंगों के पीछे कथित साज़िश से जुड़े एक आतंकवाद-रोधी कानून से जुड़ा है।न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शालिंदर कौर की पीठ ने खालिद, इमाम, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद द्वारा दायर सभी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसके अलावा, न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की एक अन्य पीठ ने ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत देने से इनकार करने के खिलाफ तस्लीम अहमद की अपील को खारिज कर दिया।

उच्च न्यायालय ने इमाम और खालिद की दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि मामला प्रथम दृष्टया “गंभीर” प्रतीत होता है और दोनों ने “मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को बड़े पैमाने पर संगठित करने के लिए उकसाने” वाले भाषण दिए थे। आदेश में कहा गया है, “अगर विरोध करने के बेरोकटोक अधिकार के प्रयोग की अनुमति दी गई, तो यह संवैधानिक ढांचे को नुकसान पहुंचाएगा और देश में कानून-व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करेगा। नागरिकों द्वारा विरोध या प्रदर्शन की आड़ में किसी भी षड्यंत्रकारी हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस तरह की कार्रवाइयों को राज्य मशीनरी द्वारा नियंत्रित और जांचा जाना चाहिए, क्योंकि वे भाषण, अभिव्यक्ति और संघ बनाने की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आते हैं।