अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए RBI ने लगभग 5 वर्षों में पहली बार ब्याज दरों में कटौती की..
मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने सर्वसम्मति से प्रमुख दर को 25 आधार अंकों की कटौती करके 6.5% से 6.25% करने का निर्णय लिया है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लगभग पांच वर्षों में पहली बार अपनी प्रमुख रेपो दर में कटौती की है। RBI मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने सर्वसम्मति से प्रमुख दर को 25 आधार अंकों से घटाकर 6.5% से 6.25% करने का निर्णय लिया है, संजय मल्होत्रा ने पिछले दिसंबर में RBI गवर्नर के रूप में कार्यभार संभालने के बाद आज सुबह अपने पहले प्रमुख संबोधन में कहा। MPC, जिसमें RBI के तीन सदस्य और तीन बाहरी सदस्य शामिल हैं, ने पिछली बार मई 2020 में रेपो दर में कटौती की थी और पिछली 11 नीति बैठकों में इसे अपरिवर्तित रखा था।
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वैश्विक आर्थिक पृष्ठभूमि चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था ऐतिहासिक औसत से नीचे बढ़ रही है। “उच्च आवृत्ति संकेतक वैश्विक अर्थव्यवस्था में लचीलेपन का सुझाव दे रहे हैं”। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक प्रतिकूलताओं से अछूती नहीं है, लेकिन यह मजबूत और लचीली बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में दरों में कटौती के आकार और गति पर उम्मीदें कम होने के साथ, बॉन्ड यील्ड और डॉलर में वृद्धि हुई है।
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इस मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.4% रहने का अनुमान है। उन्होंने यह भी अनुमान लगाया कि आगामी वित्तीय वर्ष में वास्तविक वृद्धि पहली तिमाही में 6.7%, दूसरी तिमाही में 7%, तीसरी तिमाही में 6.5% और चौथी तिमाही में 6.5% रहने की उम्मीद है। मल्होत्रा ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति 4.8% पर देखी जा रही है, जबकि पिछली तिमाही में यह 4.4% थी। उन्होंने कहा कि मुख्य मुद्रास्फीति बढ़ने की संभावना है, लेकिन मध्यम रहेगी। उन्होंने कहा कि खाद्य मुद्रास्फीति में नरमी आनी चाहिए।
बैंकों के लिक्विडिटी बफर पर्याप्त होने का उल्लेख करते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वे सिस्टम के लिए व्यवस्थित लिक्विडिटी की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि बैंकों के लिए परिसंपत्तियों और इक्विटी पर रिटर्न मजबूत है। मल्होत्रा ने डिजिटल धोखाधड़ी में वृद्धि पर चिंता व्यक्त की और कहा कि इसके लिए सभी हितधारकों द्वारा कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने बैंकों से साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए निवारक, पता लगाने के तरीकों में सुधार करने का भी आग्रह किया।
