राजस्थान उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 2021 में आयोजित सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती परीक्षा रद्द कर दी।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 2021 में आयोजित सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती परीक्षा रद्द कर दी। यह परीक्षा 859 पदों को भरने के लिए आयोजित की गई थी। परीक्षा के दौरान धोखाधड़ी का आरोप लगाने वाले अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद अदालत ने भर्ती परीक्षा रद्द कर दी। अधिवक्ता हरेंदर नील ने कहा, “देश भर में पेपर लीक हो गया था और ब्लूटूथ गिरोह को भी यह मिल गया। कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए, भर्ती रद्द कर दी गई है और नए सिरे से प्रक्रिया आयोजित की जाएगी।
इस बीच, अदालत में याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मेजर आरपी सिंह ने कहा, “व्यवस्था में अवैधता और धोखाधड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। यह अजीब है कि राज्य सरकार ने इस विषय पर कोई कार्रवाई या निर्णय नहीं लिया। उम्मीद है कि अदालत का यह फैसला युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले गिरोहों के लिए एक निवारक के रूप में काम करेगा।”
धोखाधड़ी के आरोपों के बीच, पिछले साल नवंबर में अदालत ने प्रशिक्षु सब-इंस्पेक्टर की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। बाद में, राजस्थान के विशेष अभियान समूह (एसओजी) ने जाँच की और पाया कि परीक्षा लीक हुई थी और फर्जी उम्मीदवारों का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने 50 प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों और राज्य लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के दो सदस्यों सहित 150 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया।
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अदालत के फैसले का स्वागत किया। ‘एक्स’ पर हिंदी में लिखे एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पिछले कई महीनों से इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रही थी, और उच्च न्यायालय ने राज्य की “अहंकारी” भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार को करारा झटका दिया है। उन्होंने कहा, “हमने हमेशा सड़क से लेकर विधानसभा तक राज्य के लाखों मेहनती युवाओं के हितों की रक्षा की वकालत की है और हम भविष्य में भी ऐसा करते रहेंगे।
