भारत सरकार ने टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए एक साथ कई बड़े ऐलान किए हैं। जिससे ग्राहकों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत सरकार के इन बड़े फैसलों के तहत टेलीकॉम ऑपरेटर को एजीआर चुकाने पर राहत दी गई है। इसी के साथ ही 100 फीसदी एफडीआई को भी मंजूरी मिली है। इसी के साथ ही ग्राहकों को केवाईसी पर भी राहत देने का भी ऐलान किया गया है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आज टेलिकॉम सेक्टर के ऑटोमेटिक रूट में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है।
जानें खास बातें-
ऐलान में सबसे बड़ी बात ये हैं कि ग्राहकों को अब प्रीपेड से पोस्टपेड में जाने पर दोबारा KYC नहीं करानी होगी।
सरकार ने कहा है कि एजीआर बकाये के परिभाषा में बदलाव किया जाएगा। टेलीकॉम कंपनियां भी इसकी मांग कर रही थीं।
कंपनियों को मंथली इंटरेस्ट रेट को अब एनुअल कर दिया गया है। इसके अलावा पेनल्टी पर भी राहत दी गई है।
टेलीकॉम ऑपरेटर्स बकाये को लेकर मोरेटोरियम ले सकेंगे। ये 4 साल तक के लिए दिया गया है।
इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर में अब डिजिटल फॉर्मेट में कस्टमर का वेरिफिकेशन होगा।
