आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक मार्च में दिवालिया कार्रवाई पर 1 साल की लंबी पाबंदी हटने के बाद छह महीने से सितंबर तक ऋणदाताओं ने 285 कंपनियों को दिवालियापन न्यायाधिकरण में ले लिया।
सिर्फ सितंबर तिमाही में ही, 144 कंपनियों को चूक के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) बेंच में ले जाया गया। बोर्ड ऑफ इंडिया (आईबीबीआई) के आंकड़ों के मुताबिक दिवालिएपन की कार्यवाही के लिए अब तक स्वीकार की गई कंपनियों की कुल संख्या 4,708 हो गई है।
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