(अराधना)
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को स्कूली बच्चों को प्रौद्योगिकी के अत्यधिक संपर्क से बचने के लिए आनलाइन और आफलाइन सीखने की हाइब्रिड प्रणाली विकसित करने की वकालत की। पीएम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनइपी) के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि एनईपी 2020 को पहुंच, समावेशिता और गुणवत्ता के उद्देश्यों के साथ लागू किया जा रहा है।
पीएम ने सुझाव दिया कि विज्ञान प्रयोगशालाओं वाले माध्यमिक विद्यालयों को मिट्टी परीक्षण के लिए क्षेत्र के किसानों से जुड़ना चाहिए। उन्हें अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय संचालन समिति के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में 400 उच्च शिक्षण संस्थानों के पंजीकृत करने से उच्च शिक्षा में एक से अधिक विषयों में प्रवेश और निकास एक वास्तविकता बन गया है।
यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार छात्रों को एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रम करने की अनुमति दे दी गई है। उच्च शिक्षा में ‘मल्टीपल एंट्री एंड एक्जिट’ की व्यवस्था शुरू करने तक कई ऐसे रूपांतरकारी सुधारों की पहल की गई है जो देश की प्रगति में कारगर साबित होंगे।
दूरस्थ हिस्सों तक पहुंच
बैठक में बताया गया कि स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों दोनों द्वारा ऑनलाइन ओपन और मल्टी मॉडल लर्निंग को सख्ती से बढ़ावा दिया गया है। देश के दूरस्थ हिस्सों तक शिक्षा पहुंचाने में बहुत योगदान दिया है। इसके तहत 59 उच्च शिक्षण संस्थान 351 पूर्ण ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश कर रहे। साथ ही 86 उच्च शिक्षा संस्थान 1081 ओडीएल कार्यक्रमों की पेशकश कर रहे हैं। एक कार्यक्रम में ऑनलाइन सामग्री की अनुमेय सीमा बढ़ाकर 40 कर दिया गया है। इस पहल ने कोरोना के कारण सीखने के नुकसान को कम करने में मदद की है।
स्वदेशी पर दिया जोर
पीएम मोदी ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा बनाए गए डाटाबेस को स्कूल के रिकार्ड के साथ समेकित रूप से एकीकृत किया जाना चाहिए क्योंकि बच्चे आंगनवाड़ी से वहां जाते हैं। बयान में कहा गया कि छात्रों में वैचारिक कौशल विकसित करने के लिए उन्होंने स्वदेशी रूप से विकसित खिलौनों के उपयोग पर जोर दिया।
