आरक्षण में बड़े बदलाव के संकेत, पीएम मोदी के इस फैसले से जनरल तबके की होगी बल्ले-बल्ले

नई दिल्ली। नोटबंदी जैसे बड़े बदलाव के बाद मोदी सरकार अब आरक्षण के मुद्दे पर गंभीर होती जा रही है। केंद्र सरकार ने आरक्षण के नियमों में बदलाव करने के लिए प्रभावी कदम भी उठाने शुरू कर दिए हैं। इसके तहत केंद्र सरकार ने वैदिक ब्राह्मणों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने का मन बनाया है। सरकार ने इसके लिए अल्पसंख्यक आयोग को एक प्रस्ताव भी भेज दिया है।

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अपने प्रस्ताव में केंद्र सरकार ने कहा है कि वैदिक ब्राह्मणों को भी अन्य समुदायों की तरह अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। वहीं, आयोग ने मोदी सरकार के इस कदम पर कड़ी आपत्ति जताई है। आयोग ने कहा है कि अगर आज वैदिक ब्राह्मणों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया तो कल पटेल, राजपूत और अन्य समुदायों की तरफ से भी ऐसी मांगें उठेंगी जिनको पूरा करना मुमकिन नहीं।

आयोग ने कहा है कि वैदिक ब्राह्मण, हिन्दू धर्म के अभिन्न अंग हैं। ऐसे में अगर उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया तो इससे देश का अल्पसंख्यक तबका नाराज हो सकता है।

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कौन हैं अल्पसंख्यक?

भारत में 6 धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा हासिल है। इनमें मुस्लिम, सिख, क्रिश्चयन, बौद्ध, पारसी और जैन शामिल हैं। खास बात है कि अल्पसंख्यक समुदायों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा कई विशिष्ट योजनाएं चलाई जाती हैं।

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