जज लोया केस को नहीं मिला आधार, SC ने कहा – नहीं होगी कोई जांच
नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी अदालत और सबसे बड़ी बेंच ने जज लोया की मौत पर अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीमकोर्ट ने यह फैसला पहले से सुरक्षित कर लिया था। केस की स्वतंत्र जांच करनी चाहिए या नहीं के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इस मामले में कोई जांच नहीं होगी, केस में कोई आधार नहीं है।
कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला, पत्रकार बीएस लोने, बांबे लॉयर्स एसोसिएशन सहित अन्य कई पक्षकारों की ओर से दायर विशेष याचिका पर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने ये फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले के जरिए न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। चार जजों के बयान पर संदेह का कोई कारण नहीं है। उनके बयान पर संदेह करना संस्थान पर संदेह करना जैसा होगा।
इस मामले में महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीमकोर्ट से कहा था कि यह मामला कोई पर्यावरण का नहीं हैं कि नोटिस जारी हो गया बस सब काम पूरा हुआ। साल्वे ने सुप्रीमकोर्ट से अपील करते हुए कहा कि जजों को संरक्षण देना चाहिए न कि उनसे संदिग्ध की तरह पूछताछ करनी चाहिए ।
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मुकुल रोहतगी ने कहा था कि ये याचिका न्यायपालिका को सकेंडलाइज करने के लिए की गई है। और यह सब इसलिए हैं क्योंकि आरोप सत्तारूढ पार्टी के अध्यक्ष पर लगाए जा रहे हैं, इसलिए मामले को राजनीतिक हवा दी जा रही हैं। 2014 में जज लोया की मौत के बाद तीन साल तक कोई सवाल नहीं उठा था।
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यह पूरा मुद्दा कारवां की नवंबर 2017 की खबर के बाद उठा। जबकि याचिकाकर्ताओं ने इसके तथ्यों की सत्यता की जांच नहीं की 29 नवंबर से ही लोया के साथ मौजूद चार जजों ने अपने बयान दिए हैं और वो उनकी मौत के वक्त भी साथ थे। लोया केस में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का नाम जुड़ रहा हैं, जिसके कारण मामला और हाई-प्रोफाईल हो गया।
क्या है मामला?
राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले की सुनवाई करने वाले जज लोया की 2014 में मौत हो गई थी। याचिकाओं में जज लोया की मौत की निष्पक्ष जांच कराने की गुहार की गई थी। पिछले साल नवंबर को यह मसला तब सामने आया था जब एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि जज लोया की बहन ने भाई की मौत को लेकर सवाल उठाए।
