भारतीय शहरों, राज्यों ने जलवायु कार्ययोजना की ओर बढ़ाए कदम

सैन फ्रांसिस्को। वैश्विक जलवायु कार्ययोजना सम्मेलन में भारतीय शहरों के महापौरों और सरकारी पदाधिकारियों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और लोगों को जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभाव से बचाने के लिए इस संबंध में कार्य करने की दिशा में अपने कदम बढ़ाने की घोषणा की।

एनआरडीसी और सहयोगियों द्वारा संचालित भारत जलवायु कार्ययोजना पर एक उच्चस्तरीय फोरम में अधिकारियों, महापौरों और संगठनों के नेताओं ने गर्मी से निपटने के लिए कूल रूफ (ठंडी छत) और बिल्डिंग कोड की योजना के बारे में विस्तार से बताया।

एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, जिसके जरिए हजारों जिंदगियां बच जाएंगी, महाराष्ट्र की वित्तीय सुधार की प्रधान सचिव सुजाता सौनिक ने कहा कि छह और राज्य गर्मी कार्ययोजना को अपनाएंगे।

अमेरिका स्थित प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद (एनआरडीसी) ने भारतीय अधिकारी के हवाले से कहा कि जल्द ही सभी 17 राज्य, जो चरम गर्मी से त्रस्त हैं, घातक गर्मी से बचाने के लिए योजनाएं अमल में लाएंगे।

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वर्तमान में, भारत में 30 शहरों और 11 राज्यों में ऐसी योजनाएं हैं। कूल रूफ (ठंडी छत) पर, तेलंगाना के प्रधान सचिव अरविंद कुमार ने कहा कि हैदराबाद शहर हीट एक्शन प्लान के तहत 1000 इमारतों को कूल रूफ में बदलना चाहता है।

कम आयु वाले सरकारी आवासों के साथ ही स्कूलों और अस्पतालों में कूल छत का उपयोग किया जाएगा।

अहमदाबाद की महापौर बिजलबेन पटेल ने कहा कि उनका शहर 2019 तक शहर भर के लिए ‘कूल रूफ’ नीति विकसित करेगा।

भारत की ऊर्जा निर्माण क्षमता में वृद्धि के लिए कुमार ने कहा कि तेलंगाना में पांच और शहर 2020 तक ऊर्जा संरक्षण बिल्डिंग कोड और ऑनलाइन अनुपालन प्रणाली अपनाएंगे।

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उन्होंने ‘गेटिंग क्लाइमेट रेडी’ पर एक नया केस स्टडी भी लॉन्च किया, जिसका मकसद अन्य शहरों व राज्यों को अपना बिल्डिंग कोड तैयार करने में मदद करना है।

जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल भारत में वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। पुणे की महापौर मुक्ता तिलक ने कहा कि शहर में 2020 तक 500 इलेक्ट्रिक बसें होंगी और सभी डीजल बसों को 2021 तक बंद कर दिया जाएगा।

इसी तरह, तेलंगाना 2019 तक इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 40 से बढ़ाकर 2,000 करेगा।

राज्य की जल्द जारी होने वाली इलेक्ट्रिक वाहन नीति के हिस्से के रूप में सभी नए तीन-पहिया रिक्शे इलेक्ट्रिक होने चाहिए, क्योंकि नए डीजल तीन-पहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी।

तेलंगाना के प्रधान सचिव कुमार ने कहा कि सरकार का मकसद सौर पार्क और सौर रूफटॉप को बढ़ावा देकर 500 मेगावॉट तक सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाना है। एनआरडीसी और स्व-नियोजित महिला संघ (एसईडब्ल्यूए) ने गुजरात में साल्टपैन किसानों को 15,000 अतिरिक्त सौर संचालित पंप प्रदान करने की योजना की घोषणा की।

एनआरडीसी और एसईडब्ल्यूए ने सौर-संचालित रोशनी, क्लीनर कुकस्टोव की पहुंच और अधिक लोगों तक बनाने के लिए एक नई आवासीय ऊर्जा परियोजना भी लॉन्च की। दो पायलट गांवों से शुरू हो रहे कार्यक्रम को 10 जगहों में ले जाने की योजना है।

पुणे की मेयर तिलक को 600,000 घरों के दरवाजों से अपशिष्ट व कचरा इकट्ठा करने के लिए 3,000 महिलाओं को रोजगार देने के चलते ‘पॉलिसी इनोवेशन’ अवार्ड से नवाजा गया।