भारत द्वारा 23 अप्रैल को सिंधु जल संधि को निलंबित करने के फैसले पर विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने शुक्रवार (9 मई) को अपनी प्रतिक्रिया दी। यह कदम 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों, मुख्य रूप से पर्यटकों, की मौत के बाद उठाया गया था। बंगा ने कहा, “हमारी भूमिका केवल एक सुविधाकर्ता की है। मीडिया में विश्व बैंक के हस्तक्षेप और समस्या समाधान को लेकर कई अटकलें हैं, लेकिन यह सब निराधार है। विश्व बैंक का काम सिर्फ मध्यस्थता तक सीमित है।”
सिंधु जल संधि क्या है?
1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि, सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के पानी के बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती है। सिंधु नदी प्रणाली में मुख्य नदी सिंधु और इसकी सहायक नदियां रावी, ब्यास, सतलुज, झेलम, चिनाब और काबुल शामिल हैं। रावी, ब्यास और सतलुज को पूर्वी नदियां, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब को पश्चिमी नदियां कहा जाता है। काबुल नदी, जो दाहिनी सहायक नदी है, भारत से होकर नहीं बहती।
भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय सिंधु बेसिन को सीमा ने विभाजित कर दिया, जिससे भारत ऊपरी riparian और पाकिस्तान निचला riparian देश बन गया। पाकिस्तान के पंजाब में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण दो परियोजनाएं—रावी पर माधोपुर और सतलुज पर फिरोजपुर—भारत के क्षेत्र में आ गईं, जिससे पानी के उपयोग को लेकर विवाद शुरू हुआ। विश्व बैंक की मध्यस्थता के बाद 1960 में संधि पर हस्ताक्षर हुए।
संधि के प्रमुख प्रावधान
- भारत को पूर्वी नदियों (सतलुज, ब्यास, रावी) का विशेष उपयोग का अधिकार मिला, जिनका औसत वार्षिक प्रवाह लगभग 33 मिलियन एकड़-फीट (MAF) है।
- पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) का पानी, जिसका औसत वार्षिक प्रवाह लगभग 135 MAF है, मुख्य रूप से पाकिस्तान को आवंटित किया गया।
- भारत को पश्चिमी नदियों के पानी का घरेलू उपयोग, गैर-उपभोगी उपयोग, कृषि और जलविद्युत उत्पादन के लिए सीमित उपयोग की अनुमति है।
भारत के कड़े कदम
23 अप्रैल को भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए, जिनमें सिंधु जल संधि का निलंबन, पाकिस्तानी सैन्य अताशे को निष्कासित करना और अटारी सीमा पारगमन पोस्ट को तत्काल बंद करना शामिल है।
पाकिस्तान की प्रतिक्रिया
पाकिस्तान ने भारत के संधि निलंबन के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि संधि के तहत उसे मिलने वाले पानी के प्रवाह को रोकने का कोई भी कदम युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा।
