Modi Cabinet Meeting में स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 को 2026 तक दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 को 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को घोषणा की। साथ ही केंद्र प्रायोजित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का कार्यकाल दो साल और बढ़ाने के निर्णय शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया है। प्रधान ने कहा कि सार्वभौमिक शिक्षा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक हिस्सा थी, वह भी योजना का एक हिस्सा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 2.94 लाख रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ यह योजना एक समान और समावेशी कक्षा के माहौल के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करेगी।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और समग्र शिक्षा 2.0 के तहत प्लेस्कूल को औपचारिक रूप दिया जाएगा। प्रधान ने कहा कि अब सरकारी स्कूलों में भी प्ले स्कूल होंगे। शिक्षकों को उसके अनुरूप ही तैयार किया जाएगा।
इस बीच, कैबिनेट ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को अगले दो साल तक जारी रखने को भी अपनी मंजूरी दे दी। रेप और पॉक्सो एक्ट के मामलों के त्वरित निपटान के लिए स्थापित कम से कम 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अब 2 साल का एक्सटेंशन मिलेगा।
