15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के सामने सरकार रखेगी प्रस्ताव, नुकसान की करेगी भरपाई

रिपोर्ट- अनुज अवस्थी

देहरादून। उत्तराखंड में विकास योजनाओं और वित्तीय हालातों का जायजा लेने के लिये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य उत्तराखंड का दौरा करेंगे। यह दौरा आगामी अक्टूबर माह में प्रस्तवित किया गया है। राज्य सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि 14 वें वित्त आयोग में जो नुकसान राज्य सरकार को झेलना पड़ा था उसकी भरपाई कैसे हो।

त्रिवेंद्र रावत

9 नवम्बर 2000 यानि 18 साल पहले अस्तित्व में आये उत्तराखंड के सामने पहले तो खुद को खड़ा करने की चुनौती रही और बाद में अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करने की। सीमिति संसाधनों के साथ अपने प्रशासनिक अनुभव के बूते नारायण दत्त तिवारी सरकार में  उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिला लेकिन बाद में केंद्र ने अपने हाथ पीछे खीच दिए। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा और  14वें वित्त आयोग के फलस्वरूप  केंद्र से मिलने वाली मदद  में से 1500 करोड़ का नुकसान राज्य सरकार को उठाना पड़ा था। लेकिन अब 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का अक्टूबर में उत्तराखंड दौरा है ऐसे में राज्य सरकार पर 15  वें वित्त आयोग में इस नुकसान की भरपाई का दबाव बढ़ जायेगा।

ये पहला मौका नहीं है जब किसी राज्य सरकार पर केंद्र से पुराने नुकसान की भरपाई का मौका मिला हो। दरअसल राज्य बनने के समय उत्तराखंड को मिलने वाली मदद उत्तर प्रदेश को मिल गयी थी लेकिन 2002 में एन डी तिवारी ने एक बेहतर मेमोरेंडम तैयार कर केंद्र से उत्तराखंड को पूरा पैसा वापस करवाकर अतरिक्त सहायता केंद्र से ली थी।

बहरहाल  त्रिवेंद्र सरकार के अधिकारी अब 14वें वित्त आयोग के दौरान हुए राज्य को अर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए बेहतर मेमोरेंडम की तैयारी में जुट गए हैं। वित्त सचिव अमित नेगी ने सभी विभाग के अधिकारीयों को तमाम योजनाओं का आकलन कर इसकी भरपाई के लिए भी ठोस प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश जारी किये हैं।

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अगले साल देश में लोकसभा चुनाव होने हैं ऐसे में त्रिवेंद्र सरकार के अधिकारी अगर बेहतर मसोदा तैयार कर 15 वें वित्त आयोग के रूप में  केंद्र से बड़ी तादाद में आर्थिक मदद ले लेते हैं तो एक तीर से दो निशाने तय हैं। एकतरफ  त्रिवेंद्र सरकार  की ये बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी वहीं दूसरी ओर बीजेपी के लिए 2019 की राह भी असान हो जाएगी।

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