संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार ने 18 विधेयकों को किया सूचीबद्ध, ये बड़े विधेयक शामिल

आगामी शीतकालीन सत्र के लिए कुल 18 विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं, जिनमें महिला आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी तक बढ़ाने के लिए दो और आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए तीन विधेयक शामिल हैं। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा और 22 दिसंबर को समाप्त होगा. 2 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक होगी। इसे सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बुलाया है।

यह सत्र राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित होने के एक दिन बाद होगा। लोकसभा सचिवालय के बुलेटिन के अनुसार, सरकार एक विधेयक पेश करने पर विचार कर रही है जिसमें कश्मीरी प्रवासियों, पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए जम्मू और कश्मीर विधानसभा की ताकत 107 से बढ़ाकर 114 करने का प्रयास किया जाएगा। सरकार ने सत्र के दौरान प्रस्तुति, चर्चा और मतदान के लिए वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच को भी सूचीबद्ध किया है। इनके अलावा, आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम को बदलने वाले तीन महत्वपूर्ण विधेयकों पर सत्र के दौरान विचार किया जा सकता है।

सत्र में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ “कैश फॉर क्वेरी” आरोपों पर आचार समिति की रिपोर्ट पर भी चर्चा होने की संभावना है। समिति ने उन्हें निष्कासित करने की सिफारिश की है।