बजट 2018 : लोकसभा में वित्तमंत्री ने पेश किया आम बजट, पढ़िए… सारी बातें

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद में देश का आम बजट पेश किया. ख़ास बात ये है कि वस्तु और सेवाकर यानि GST लागू होने के बाद ये देश का पहला आम बजट है. इस बजट में वित्तमंत्री ने लोकलुभावन योजनाओं से दूरी बनाई है और कुछ मजबूत फैसलों के सहारे बैलेंस बनाने की कोशिश की है.

उन्होंने कहा कि एजुकेशन सेस 3 से बढ़ाकर 4 फीसदी किया गया है. मोबाइल, टीवी के अलावा अन्य चीज़ों पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई हैं. मोबाइल फोन पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई. TV पर 15 फीसदी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है.

उन्होंने कहा कि 31 जनवरी 2018 के बाद खरीदे शेयरों पर 10 फीसदी टैक्स. 1 लाख से अधिक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10 फीसदी टैक्स. ई असेसमेंट स्कीम पूरे देश में लागू होगी. बुजुर्गों के लिए FD, RD पर ब्याज टैक्स फ्री होगा.

उन्होंने कहा कि डिपॉजिट पर छूट 10 से बढ़ाकर 50 हजार रुपए हुई. 250 करोड़ की कंपनियां 25 फीसदी टैक्स दायरे में होंगी.

उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा. जिससे मिडिल क्लास को कोई फायदा नहीं मिलेगा. आमदनी में से 40 हजार रुपये घटाकर लगेगा टैक्स. यानी जितनी आमदनी है उसमें 40 हजार घटाकर टैक्स लगेगा. 40 हजार रुपये तक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा.  नौकरी पेशा को कोई छूट नहीं मिलेगी. डिपॉजिट पर मिलने वाली छूट 10 हजार से बढ़ाकर 50 हजार हुई. सीनियर सिटीजन को राहत दी गई है.

कालेधन के खिलाफ लड़ाई का देश को फायदा हुआ है. 100 करोड़ टर्नओवर वाली कृषि कंपनियों पर टैक्स नहीं लगेगा. टैक्स देने वालों की संख्या 20 लाख के पास पहुंच गई है.

उन्होंने कहा कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से 12.6 फीसदी कलेक्शन बढ़ा है. सरकार को 2017-18 में 5.95 लाख करोड़ का घाटा हुआ. अभी जीडीपी का 3.5 फीसदी सरकारी घाटा काले धन के खिलाफ मुहिम का असर दिखा है.

आधार से जरूरतमंद लोगों को फायदा मिला है. आधार से लोगों को जरूरी सेवाओं का लाभ मिला. 2 सरकारी बीमा कंपनियां शेयर बाजार में आएंगी. सरकारी कंपनियों के शेयर बेचकर 80 हजार करोड़ जुटाएंगे. नई नीति से सोना लाने और ले जाने में आसानी होगी.

उन्होंने कहा नोटबंदी से 1000 करोड़ का टैक्स आया. इनकम टैक्स से 90000 करोड़ की कमाई हुई. टैक्स देने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. सरकारी खजाने को तगड़ा घाटा भी हुआ है.

राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रूपए, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख और राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख होगा. प्रधानमंत्री की भी सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव. हर 5 साल में सांसदों का वेतन भी बढ़ेगा.

RBI एक्ट में संशोधन किया जाएगा. कई सरकारी कंपनियों को शेयर बाजार में लाया जाएगा. रक्षा क्षेत्र में विनिवेश का रास्ता खुलेगा.

कंपनियों की विनिवेश से 1 लाख करोड़ जुटाएंगे. हर कारोबार को UID दी जाएगी.

ग्लोबल इकोनॉमी तेजी से डिजिटल इकोनीमी की तरफ बढ़ रही है. इससे कदम मिलाते हुए नीति आयोग तैयारी कर रहा है.

एक लाख ग्राम पंचायत को इंटरनेट से जोड़ने का काम किया जा चुका है. अब केन्द्र सरकार 5 लाख हॉटस्पॉट लगाने की तैयारी में है जिससे 5 करोड़ लोगों को इंटरनेट सुविधा पहुंचाई जा सकती है.

जेटली ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि देश में बिट कॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी गैरकानूनी है. इस तरह की किसी भी करेंसी को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

जेटली ने कहा कि धार्मिक पर्यटन शहरों के लिए हेरिटेज सिटी योजना बनेगी. स्मार्ट सिटी के लिए 99 शहरों को चुना गया. 100 स्मारकों को आदर्श बनाया जायेगा.

एयरपोर्ट की संख्या पांच गुना करने की कोशिश है. अभी 124 एयरपोर्ट से फ्लाइट्स उड़ रही है.

सरकार ने 70 लाख नई नौकरियों का वादा किया. नये कर्मचारियों के EPF में 12 फीसदी का योगदान देगी सरकार.

उन्होंने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो स्कीम की शुरुआत करेगी. सरकार गंगा की सफाई के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है

जेटली ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना लागू करने की तैयारीहो रही है. प्रत्येक 5 संसदीय क्षेत्रों पर एक मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है

PM आवास योजना में अभी तक 1 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण हो चुका है. उन्होंने कहा टीबी मरीजों को हर महीने 500 रुपए की मदद दी जाएगी.

जेटली ने कहा कि शिक्षकों के लिए B.Ed. प्रोग्राम को नया कलेवर दिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि 1200 करोड़ रुपये हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए दिए जाएंगे. जिसमें हर परिवार को 5 लाख रुपया सालाना दिया जायेगा. 50 करोड़ लोगों को हेल्थ बीमा मिलेगा. देश की 40 फीसदी आबादी को हेल्थ बीमा मिलेगा. 24 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे. एक परिवार को एक साल में 5 लाख रुपये का इलाज कराने की सुविधा मिलेगी.

जेटली ने कहा कि 1200 करोड़ रुपये हेल्थ सेक्टर के लिए रखे जाएंगे. इलाज न मिलने की वजह से किसी की जान नहीं जायेगी.

जेटली ने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम करेगी. प्री नर्सरी से 12वीं तक हम सबकों शिक्षा देंगे और इसमें एक ही नीति अपनाई जायेगी.

उन्होंने कहा कि डिजिटल पढ़ाई को भी बढ़ावा दिया जायेगा. सभी बच्चों को स्कूल पहुंचाना हमारा लक्ष्य होगा. आदिवासियों के लिए एकलव्य स्कूल होगा. वडोदरा में रेलवे यूनिवर्सिटी बनायी जायेगी.

बैम्बू के लिए नैशनल बैम्बू मिशन लॉन्च किया जाएगा.

एयर पॉल्यूशन से पंजाब, हरियाणा और यूपी को बचाने के लिए कारगर कदम उठाए गए हैं.

गरीब और मध्यम वर्ग के लिए केस स्टडी नहीं बल्कि वह खुद ही केस रहे हैं. गरीब हमेशा से सरकारों की नीतियों के केन्द्र में रहा है.

जेटली ने कहा कि हम अगले वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ शौचालय बनाएंगे. अभी तक 6 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं.

जेटली ने कहा कि 8 करोड़ महिलाओं को उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए गए हैं.

उन्होंने कहा कि पशुपालन-मछली पालन वालों को भी किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे. वहीं, आलू-प्याज-टमाटर के लिए सरकार 500 करोड़ रुपए देगी. किसानों के लिए 1400 करोड़ रुपए में कृषि संपदा योजना की शुरुआत होगी.

जेटली ने अपने बजट में कहा कि सरकार करोड़ों लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन दे रही है. हमारी सरकार ने GST को आसान बनाया है.

उन्होंने कहा कि सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार मामलों में कमी आई है. भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है.

जेटली ने कहा कि गरीबों को मुफ्त डायलिसस की सुविधा मिल रही, पासपोर्ट 2-3 दिनों में मिल रहा. नया ग्रामीण बाजार ई-नैम बनाने का ऐलान किया.

जेटली ने कहा कि किसानों को लागत का डेढ़ गुना मिलेगा. खरीफ का समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से डेढ़ गुना होगा. इस बार 30 करोड़ टन फलों का उत्पादन हुआ. उन्होंने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे.

जेटली ने कहा कि सर्विस सेक्टर में 8 फीसदी की तरक्की मिली है. गरीबों को उज्जवला योजना के तहत लाभ दिया गया. हमारा जोर गांवों के विकास पर है. ईज ऑफ लिविंग पर जोर दिया जा रहा है. हम चाहते हैं कि लोगों के जीवन में सरकारी दखल कम हो.

जेटली ने कहा कि बाजार में कैश का प्रचलन कम हो गया है. भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर है.

2018 का आम बजट इसलिए भी बेहद ख़ास है क्योंकि आने वाले साल यानि 2019 में लोकसभा चुनाव होने हैं. इस बात के मद्देनज़र सरकार देश की जनता को बजट के माध्यम से खुश करने की कोशिश भी कर रही है.

रलवे को क्या मिला

वित्तमंत्री ने कहा कि रेलवे पर इस वित्तीय वर्ष में 1 लाख 48 हजार रुपए खर्च किये जाएंगे.  पिछले साल 1.31 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था. पूरी भारतीय रेल ब्रॉडगेज हो जाएगी.

उन्होंने कहा कि सभी ट्रेनों में एस्कलेटर, वाईफाई और सीसीटीवी लगेंगे. 3600 किलोमीटर पटरियों का नवीनीकरण होगा. 600 स्टेशन आधुनिक बनेंगे.

4000 से ज्यादा मानव क्रॉसिंग बंद किए जाएंगे. रेलवे की बेकार पड़ी जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा. इस साल 700 नए रेल इंजन तैयार किए जाएंगे.

मुंबई में 90 किमी. रेल पटरी का विस्तार. मुंबई लोकल के दायरे को बढ़ाया जाएगा.