अरविंद केजरीवाल को जमानत, ED ने अदालत के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में दी चुनौती
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाला मामले में स्थानीय अदालत द्वारा दी गई जमानत को चुनौती दी। गुरुवार को केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत दे दी।
दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश नियाय बिंदु ने आप नेता को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर राहत दी। विशेष न्यायाधीश नियाय बिंदु ने प्रवर्तन निदेशालय की उस प्रार्थना को भी अस्वीकार कर दिया जिसमें जमानत आदेश को 48 घंटे के लिए स्थगित रखने की मांग की गई थी ताकि केंद्रीय एजेंसी को अपील में उच्च न्यायालय जाने जैसे कानूनी उपायों का लाभ उठाने की अनुमति मिल सके। न्यायाधीश ने केजरीवाल को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन उन्हें राहत देने से पहले कुछ शर्तें भी लगाईं, जिनमें यह शर्त भी शामिल थी कि वह जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।
न्यायाधीश ने केजरीवाल को यह भी निर्देश दिया कि जब भी आवश्यकता हो, वे अदालत में उपस्थित हों और जांच में सहयोग करें। न्यायाधीश ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें सुनने के बाद आज अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसने केजरीवाल को कथित अपराध की आय और सह-आरोपियों से जोड़ने की मांग की थी, तथा बचाव पक्ष ने दावा किया था कि अभियोजन पक्ष के पास आप नेता को फंसाने के लिए कोई सबूत नहीं है।
केजरीवाल के वकील कल अदालत में जमानत बांड दाखिल करेंगे, जिसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया जाएगा। दूसरी ओर, ईडी भी आने वाले दिनों में जमानत आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकती है। हालांकि, आप के राष्ट्रीय संयोजक को नियमित जमानत दिए जाने से आम आदमी पार्टी और उसके सहयोगियों को मोदी सरकार पर हमला करने का एक मौका मिल जाएगा, क्योंकि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 के अनुसार, जमानत तभी दी जा सकती है जब न्यायाधीश प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो जाए कि आरोपी ने कोई अपराध नहीं किया है और जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। हालाँकि, विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।
ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, जिसके कुछ ही समय बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर गिरफ्तारी से संरक्षण देने से इनकार कर दिया था। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि उन्हें 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा और वापस जेल जाना होगा। केजरीवाल ने 2 जून को तिहाड़ जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया था और तब से वहीं हैं। निचली अदालत ने 5 जून को उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था, जो उन्होंने कई बीमारियों का हवाला देते हुए मांगी थी।
