बोर्ड परीक्षा में आधार की अनिवार्यता को लेकर बैकफुट पर CM योगी, वापस लिया फैसला
लखनऊ। यूपी की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर योगी सरकार बैकफुट पर आ गई है। योगी सरकार ने बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने के लिए “अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड होने की अनिवार्यता” के अपने फैसले को वापस ले लिया है। सरकार के इस फैसले से इस बार की परीक्षा में भाग लेने वाले 66 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों को नए साल का तोहफा मिल गया है।
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माध्यमिक शिक्षा परिषद के इस फैसले ऐसे परीक्षार्थियों को बड़ी राहत मिली है, जो अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवा सके हैं। यूपी बोर्ड की सचिव नीना श्रीवास्तव के मुताबिक परीक्षार्थियों को इस बार की बोर्ड परीक्षा में एडमिट कार्ड के साथ आधार कार्ड लाना जरूरी नहीं होगा। हालांकि नये सत्र में 9वीं और 11वीं कक्षा में रजिस्ट्रेशन के समय आधार कार्ड जरूरी रहेगा।
दरअसल, सीएम योगी के कार्यकाल में हो रही पहली बोर्ड परीक्षा में नकल रोकने और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए एडमिट कार्ड के साथ आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया था। वहीँ सरकार के इस फैसले पर सवाल उठ रहे थे, बल्कि परीक्षा से ठीक दो महीने पहले जारी किए गए उक्त आदेश के चलते विवाद भी शुरु हो गया था। मालूम हो, यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 06 फरवरी से शुरू हो रही है।
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यूपी बोर्ड की सचिव नीना श्रीवास्तव के मुताबिक इस बार नक़ल रोकने के लिए बोर्ड ने कई सख्त कदम उठाए हैं। इसके तहत जहां सेंटर्स का निर्धारण पहली बार पूरी तरह से ऑनलाइन किया गया है, वहीं सारे कॉलेजों में सीसीटीवी लगाए जाने की भी तैयारी चल रही है।
बकौल सचिव, सभी कमरों में सीसीटीवी लगाने का काम थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन इसे फिर भी परीक्षा से पहले पूरा करने की कोशिश की जाएगी। बोर्ड ने पिछले हफ्ते ही 50 हजार से ज्यादा प्राइवेट परीक्षार्थियों के फर्जीवाड़े को बेनकाब करते हुए उनका रजिस्ट्रेशन भी रद्द करने की बड़ी कार्रवाई की थी।
