सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करते समय खेती की सटीक लागत पर राज्यों के प्रस्तावों को महत्व देने की याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने केंद्र सरकार और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सहित अन्य पक्षों को याचिका पर जवाब मांगने के लिए नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि याचिका देश के किसानों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाती है।
याचिका में अधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वे खेती की सटीक लागत के आधार पर गणना किए गए एमएसपी के तहत अधिसूचित सभी फसलों की पूर्ण खरीद सुनिश्चित करें। इसमें यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि उन सभी किसानों से फसलों की पूर्ण खरीद सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं जो अपनी फसलों को एमएसपी पर बेचना चाहते हैं।
