पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत पर पड़ने वाले आर्थिक और सुरक्षा संबंधी प्रभावों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, केंद्र सरकार ने आज शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है ताकि नेताओं को मौजूदा स्थिति और भारत की तैयारियों के बारे में जानकारी दी जा सके। इस बैठक का उद्देश्य देश की राजनयिक और रणनीतिक प्रतिक्रिया पर आम सहमति बनाना है, क्योंकि संघर्ष, जो अपने चौथे सप्ताह में है, ने महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरने वाले वैश्विक समुद्री परिवहन मार्गों में गंभीर व्यवधान उत्पन्न कर दिया है।
इस बीच, विपक्षी सांसद आज संसद की कार्यवाही से पहले संसद के बाहर एलपीजी संकट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। निर्धारित विरोध प्रदर्शनों के बावजूद, लोकसभा में वित्त विधेयक 2026 सहित महत्वपूर्ण विधायी कार्यवाही होगी, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पारित करने के लिए पेश करेंगी। यह विधेयक सरकार के 2026-27 के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने का प्रावधान करता है और संशोधित कार्यसूची के अनुसार विचार और पारित होने के लिए सूचीबद्ध है।
