वह फैसला जो मनमोहन सिंह जीते जी नहीं देख सके: सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया आपराधिक मामला

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था कि इतिहास उनके समकालीनों की तुलना में उनके प्रति अधिक दयालु होगा। कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को बंद करने का सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला उसी पुनर्मूल्यांकन की शुरुआत माना जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ जारी समन आदेश को रद्द करते हुए इस मामले को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है।

कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की दूसरी सरकार के कार्यकाल को वर्षों तक कोयला आवंटन विवाद के चश्मे से ही देखा गया। ‘कोलगेट’ घोटाला एक ऐसे प्रशासन का पर्याय बन गया जिस पर भारी भ्रष्टाचार और नीतिगत पंगुता के आरोप लगे थे। इन आरोपों ने अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को हवा दी, संसद की कार्यवाही को बाधित किया और अंततः 2014 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रचंड जीत का मार्ग प्रशस्त किया। इस पूरे सियासी तूफान के केंद्र में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे।

ईमानदारी की छवि पर लगा था दाग

व्यक्तिगत ईमानदारी और बौद्धिक विश्वसनीयता के लिए पहचाने जाने वाले राजनेता के लिए 2011 से 2014 के बीच का समय बेहद कष्टदायी रहा। 1991 के आर्थिक संकट से भारत को उबारने वाले और तेजी से आर्थिक विकास सुनिश्चित करने वाले इस दिग्गज अर्थशास्त्री को अचानक एक घोटालों से घिरी सरकार के चेहरे के रूप में पेश किया जाने लगा। उनके शांत स्वभाव के कारण विपक्ष ने उन्हें “मौन मोहन सिंह” कहकर चिढ़ाया और उन्हें एक कमजोर नेता के रूप में चित्रित किया। हालांकि किसी ने उन पर व्यक्तिगत रूप से मुनाफा कमाने का आरोप नहीं लगाया, लेकिन इस विवाद ने उनकी छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया और एक सम्मानित राजनेता को सरकारी विफलता का प्रतीक बना दिया।

बुधवार को, उनके निधन के लगभग दो साल बाद, सुप्रीम कोर्ट ने अंततः इस लंबे अध्याय को बंद कर दिया। अदालत ने तालाबीरा-द्वितीय (Talabira-II) कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। अदालत ने 2015 के उस विशेष सीबीआई अदालत के आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें सिंह को आरोपी के रूप में तलब किया गया था। यह फैसला पूर्व प्रधानमंत्री को उस मामले में पूरी तरह से दोषमुक्त करता है जिसने राजनीति में उनके अंतिम वर्षों को धूमिल कर दिया था। यह वह न्यायिक वैधता थी जिसका उन्होंने जीवन भर इंतजार किया, लेकिन इसे देखने के लिए वह जीवित नहीं रहे।

ग्यारह साल की कानूनी लड़ाई

यह मामला 2005 में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज को तालाबीरा-द्वितीय कोयला ब्लॉक के आवंटन से जुड़ा था, जब कोयला मंत्रालय का प्रभार सिंह के पास ही था। उस समय जांच के बाद सीबीआई को मुकदमे लायक कोई सबूत नहीं मिला था, लेकिन मार्च 2015 में एक विशेष सीबीआई अदालत ने एजेंसी के निष्कर्षों को खारिज करते हुए सिंह और अन्य को आपराधिक साजिश के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया। यह आदेश अभूतपूर्व था क्योंकि इससे पहले किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री को पद पर रहते हुए लिए गए फैसलों के लिए भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी नहीं बनाया गया था।

मनमोहन सिंह ने तुरंत इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसने अप्रैल 2015 में कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। 27 दिसंबर 2024 को मनमोहन सिंह के निधन के बावजूद, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले के गुण-दोष की जांच करने का निर्णय लिया ताकि उनकी विरासत पर लगे दाग को साफ किया जा सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को ठुकराने का और संज्ञान लेने का कोई उचित कारण नहीं था।

राजनीतिक विमर्श और इतिहास का फैसला

यह विवाद केवल एक कोयला ब्लॉक का नहीं था। 2012 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट के बाद यह यूपीए-2 का सबसे बड़ा राजनीतिक विमर्श बन गया था, जिसमें कहा गया था कि बिना प्रतिस्पर्धी बोली के ब्लॉक आवंटित करने से निजी कंपनियों को भारी लाभ हुआ होगा। उस समय ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ आंदोलन चरम पर था और आरोपों ने अदालती जांच से पहले ही राजनीतिक सत्य का रूप ले लिया था। भाजपा ने 2014 के चुनाव अभियान में इस धारणा का जमकर फायदा उठाया और तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंह को एक पंगु और भ्रष्ट सरकार के चेहरे के रूप में पेश किया।

जनवरी 2014 में अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनमोहन सिंह ने कहा था कि उन्हें ईमानदारी से लगता है कि समकालीन मीडिया या विपक्ष की तुलना में इतिहास उनके प्रति अधिक दयालु होगा। आज यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है। हालांकि यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला यूपीए-2 के राजनीतिक इतिहास को नहीं बदल सकता और न ही कांग्रेस की उस हार को मिटा सकता है, लेकिन यह राजनीतिक आख्यान और वास्तविक कानूनी दोष के बीच एक स्पष्ट रेखा जरूर खींचता है।

कांग्रेस नेताओं ने इसे सच्चाई की जीत बताया है और भाजपा से माफी की मांग की है। लेकिन मनमोहन सिंह के लिए यह न्याय बहुत देर से आया, क्योंकि राजनीति अक्सर कानून से कहीं अधिक तेजी से चलती है और जनता की धारणा किसी न्यायाधीश के फैसले का इंतजार नहीं करती।