उत्तर प्रदेश में नया पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कौन होगा, यह सवाल नौकरशाही और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। वर्तमान डीजीपी प्रशांत कुमार का कार्यकाल 31 मई 2025 को समाप्त हो रहा है। उनके उत्तराधिकारी के चयन को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं।
गृह विभाग के अधिकारी नए डीजीपी के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को पैनल भेजने के मुद्दे पर मौन हैं। साथ ही, राज्य सरकार द्वारा हाल ही में डीजीपी चयन के लिए बनाई गई नियमावली के तहत गठित समिति का भी अभी तक गठन नहीं हुआ है।
मई 2025 के अंत में तीन डीजी रैंक के अधिकारी—डीजीपी प्रशांत कुमार, डीजी जेल पीवी रामाशास्त्री और डीजी टेलीकॉम संजय एम. तरड़े—सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसके बाद आईपीएस अधिकारियों की वरिष्ठता सूची में बड़ा बदलाव होगा। नई सूची में संदीप सांलुके, दलजीत सिंह चौधरी और रेणुका मिश्रा शीर्ष पर होंगे, जबकि एमके बशाल, तिलोत्तमा वर्मा, आलोक शर्मा, पीयूष आनंद और राजीव कृष्ण का नाम भी प्रमुख रहेगा।
प्रमुख दावेदार
- दलजीत सिंह चौधरी: वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के डीजी, जिनकी सेवानिवृत्ति में छह महीने से अधिक समय बाकी है।
- आलोक शर्मा: विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) के प्रमुख, जिनके पास भी छह महीने से अधिक सेवा बची है।
- राजीव कृष्ण: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष और विजिलेंस निदेशक, जिनकी सेवानिवृत्ति में चार साल शेष हैं।
इनके अलावा, डीजी प्रशिक्षण तिलोत्तमा वर्मा भी दावेदारों में शामिल हैं। यदि उन्हें मौका मिलता है, तो वह उत्तर प्रदेश की पहली महिला डीजीपी बनेंगी। तिलोत्तमा के पास छह महीने से अधिक सेवा बची है और वह लंबे समय तक केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) में तैनात रह चुकी हैं। उनके पति आशीष गुप्ता, जो यूपी कैडर के वरिष्ठ आईपीएस हैं, हाल ही में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) के लिए आवेदन कर चुके हैं।
चयन प्रक्रिया पर सस्पेंस
डीजीपी चयन के लिए यूपी सरकार ने 2024 में ‘उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक चयन और नियुक्ति नियमावली’ लागू की थी, जिसके तहत एक स्वतंत्र समिति का गठन होना है। हालांकि, इस समिति का गठन अभी तक नहीं हुआ है। यह देखना रोचक होगा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इन दावेदारों में से किसे यूपी पुलिस का अगला मुखिया चुनती है।
