दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के दौरान आज मुस्तफाबाद का नाम बदलने और डीटीसी पर कैग रिपोर्ट पर चर्चा होगी

दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार यानी आज बजट सत्र के दौरान आज मुस्तफाबाद का नाम बदलने और डीटीसी पर कैग रिपोर्ट पर चर्चा होगी

दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के प्रस्तावित नाम परिवर्तन और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की ऑडिट रिपोर्ट पर चर्चा के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। ये मामले सत्र के लिए विधानसभा की आधिकारिक कार्य सूची (एलओबी) में सूचीबद्ध हैं।

मुख्य एजेंडा में से एक भाजपा विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव है, जिसमें स्थानीय मतदाताओं की भावनाओं का हवाला देते हुए मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र का नाम बदलकर शिव विहार विधानसभा क्षेत्र करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव पर विधायकों के बीच बहस होने की उम्मीद है।

दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज पर सीएजी ऑडिट रिपोर्ट भी चर्चा में है, जिसकी समीक्षा विधानसभा में विचार-विमर्श के दौरान की जाएगी। रिपोर्ट से डीटीसी के संचालन, वित्तीय स्वास्थ्य और दक्षता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की संभावना है। इसके अलावा, आप विधायक संजीव झा एलओबी में उल्लिखित “दिल्ली सरकार द्वारा विशेष अवसरों पर गैस सिलेंडरों के मुफ्त वितरण के कार्यान्वयन” की वकालत करते हुए एक प्रस्ताव पेश करेंगे। इस प्रस्ताव का उद्देश्य त्योहारों के दौरान निवासियों को आर्थिक राहत प्रदान करना है।

इस बीच, दिल्ली विधानसभा में भाजपा विधायक अभय वर्मा के नेतृत्व में छठी और सातवीं विधानसभाओं की विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति और प्रश्न एवं संदर्भ समिति को भेजे गए लंबे समय से लंबित मामलों के निपटारे के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। आठवीं विधानसभा के चल रहे सत्र के दौरान अध्यक्ष की अनुमति से वर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया।

27 मार्च को दिल्ली विधानसभा ने आठ लंबित अदालती मामलों के निपटारे के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें दिल्ली सरकार के अधिकारियों द्वारा दायर मामले भी शामिल हैं। ये मामले पहले विशेषाधिकार, प्रश्न और संदर्भ तथा याचिका जैसी विभिन्न समितियों द्वारा समीक्षाधीन थे। दिल्ली सरकार ने अपने सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को केवल प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों (पीएमबीजेके) से दवाएँ खरीदने का आदेश दिया है, जिससे केवल आपातकालीन स्थितियों में ही स्थानीय खरीद की अनुमति मिलेगी।