Pragya mishra
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार ने कहा है कि भारत में गेहूं आयात करने की कोई योजना नहीं है। देश में हमारी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक है और भारतीय खाद्य निगम के पास सार्वजनिक वितरण के लिए पर्याप्त स्टॉक है।
बता दें कि एक बंपर गेहूं की फसल नहीं होने वाली थी, जिससे सरकार को मई के मध्य में निर्यात को प्रतिबंधित करने के लिए मजबूर किया। फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार, अगस्त में राज्य का भंडार 14 साल में महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गया है, जबकि उपभोक्ता गेहूं मुद्रास्फीति(inflation) 12% के करीब चल रही है।जिसको लेकर सरकार के गेहूँ के import को लेकर बातें चलने लगी थी, अत: इसका केंद्र ने खंडन किया हैऔर कहा है कि भारत में गेहूं आयात करने की कोई योजना नहीं है। देश में हमारी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक है और भारतीय खाद्य निगम के पास सार्वजनिक वितरण के लिए पर्याप्त स्टॉक है।
बता दें कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने साहसपूर्वक घोषणा की कि उनका देश यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद “दुनिया को खिलाने” के लिए तैयार था। चार महीने से भी कम समय के बाद, सरकार को अनाज के आयात पर विचार करने की जरूरत है।मोदी द्वारा अपना संकल्प लेने से पहले ही, मार्च में शुरू हुई एक रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लहर भारतीय गेहूं के उत्पादन को खतरे में डाल रही थी। इसने उत्पादन में कटौती की और स्थानीय कीमतों को बढ़ा दिया, जिससे नान और चपाती जैसे मुख्य खाद्य पदार्थ बनाने के लिए अनाज का उपयोग करने वाले करोड़ों भारतीयों के लिए दैनिक जीवन अधिक महंगा हो गया।
