दिलीप कुमार
बुधवार यानी आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि राज्य में कश्मीरी प्रवासियों की वापसी के लिए एक पोर्टल बनाया है, जिस पर कोई भी कश्मीरी प्रवासी अपनी छीनी गई संपदा का ब्यौरा दर्ज कर सकता है। इस पोर्टल पर दर्ज मामलों की विस्तृत जांच की जाती है और परिसंपत्तियां वापस कर दी जाती है।
उन्होंने राज्यसभा में दावा किया है कि इस पोर्टल के माध्यम से अभी तक करीब 610 प्रवासियों की संपत्ति वापस की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में प्रवासियों के संपत्ति का संरक्षक डीएम होता है और जबतक उसका स्वामी उसे प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक वह संपत्ति डीएम के अधीन होता है।
मंत्री राय ने और पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर में बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास किया जा रहा है। न्यूनतम आबादी वाले बस्तियों को भी 2023 तक सड़कों से जोड़ दिया जाएगा, जिस वजह से दूर दराज के लोग भी प्रमुख शहरों तक आसानी से पहुंच सकें।
उन्होंने कश्मीर में हुए निवेश के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अबतक इस राज्य में कुल 51 हजार करोड़ रूपये से अधिक का प्रस्ताव मिला है। इस निवेश के कारण साढ़े चार लाख लोगों से अधिक को रोजगार मिलने की संभावना है।
उन्होंने राज्य में चल रही विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं को एक निश्चित समयावधि तक पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रोजगार को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सरकारी क्षेत्रों में रिक्त पदों को भरने में जुटी है।
