मुंबई। केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कंपनी (IL&FS) के प्रबंधन में बदलाव को लेकर सोमवार को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) का दरवाजा खटखटाया है। सूत्रों के मुताबिक, मुंबई स्थित एनसीएलटी में सोमवार देर शाम इस मामले पर सुनवाई होगी।
सूत्रों के मुताबिक, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय कर्ज में डूबे IL&FS मामले को एनसीएलटी लेकर गया है।
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कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक दिन पहले आरोप लगाया था कि IL&FS को बचाने के लिए जनता के पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बाद सरकार ने यह कदम उठाया है।
गांधी ने रविवार को एक ट्वीट में आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलआईसी और भारतीय स्टेट बैंक में जमा जनता के पैसों के माध्यम से आईएलएंडएफएस समूह को बचा रहे हैं। समूह पर करीब 91 हजार करोड़ रुपये देनदारी है।
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कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया और चेताया कि जल्द ही देश के सामने लेहमन ब्रदर्स जैसा आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। पार्टी ने पिछले चार वर्षो में 42 हजार करोड़ रुपये के संवितरण पर समूह के फॉरेंसिक ऑडिट की भी मांग की।
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https://youtu.be/1RPpe4YOI-s
