मिट्टी खनन में रॉयल्टी खत्म करने पर लगी मुहर, जानें योगी कैबिनेट में हुए 8 बड़े फैसले

लखनऊ। मिट्टी खनन में रॉयल्टी खत्म करने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के दूसरे ही दिन कैबिनेट ने इस पर मुहर भी लगा दी। इसके लिए मंगलवार को यूपी उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में लाया गया, जिसे मंजूरी दे दी गई। अभी साधारण मिट्टी के खनन पर 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से रॉयल्टी निर्धारित है। कैबिनेट बैठक में आठ फैसले हुए।

मिट्टी खोदाई के लिए कोई सीमा नहीं तय की गई हैं। पुलिस को मिट्टी खनन के मामलों में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं होगा। सरकार के इस फैसले का लाभ खासतौर पर किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिलेगा जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए मिट्टी की खोदाई करने के लिए मजबूर हैं।

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राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2016-17 में मिट्टी की खोदाई से 251.15 करोड़ रुपये और 2017-18 में दिसंबर तक 244.84 करोड़ रुपये रायल्टी मिली थी। सरकार का मानना है कि मिट्टी पर रायल्टी समाप्त किये जाने से भले ही उसके राजस्व में कमी आएगी लेकिन सरकार द्वारा कराये जा रहे विकास कार्यों की लागत में कमी आने से काफी हद तक इसकी भरपाई हो जाएगी।

मिट्टी तेल की फुटकर बिक्री के लाइसेंस खत्म

कैबिनेट ने प्रदेश में मिट्टी के तेल की फुटकर बिक्री के लाइसेंस खत्म करने का फैसला किया है। प्रदेश में ऐसे फुटकर लाइसेंस धारकों की संख्या लगभग 3900 है जिन्हें सरकार सरकारी राशन की दुकानों के आवंटन में प्राथमिकता देगी, बशर्ते वे सभी मानक पूरे करते हों। इसके लिए सरकार ने मिट्टी के तेल के वितरण के लिए 19 अप्रैल, 1994 को जारी अधिसूचना को निरस्त करने तथा उप्र मिट्टी का तेल नियंत्रण आज्ञा-1962 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

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कम होगी परियोजनाओं की लागत

कैबिनेट ने नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत सरकार की ओर से भूमि अर्जित करने वाली इकाई के अधिष्ठान व्यय को प्रतिकर के कुल खर्च के तीन प्रतिशत से घटाकर ढाई प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे परियोजनाओं की लागत में भूमि के मुआवजे के आधे प्रतिशत के बराबर कमी आएगी। बीती 25 जनवरी को केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण के सिलसिले में बैठक की थी।