सीएम योगी भ्रष्टाचार पर सख्त, पंचायती राज विभाग के 12 घोटालेबाज हुए निलंबित

लखनऊ। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे की सत्ता संभालते ही अपनी सरकार का उद्देश साफ़ कर दिया था कि प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया जायेगा। अपनी इसी मुहिम को तेज करते हुए सीएम योगी के निर्देश पर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है।

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प्रदेश सरकार ने 14वें वित्त आयोग के धन का दुरुपयोग करने के मामले में 12 अधिकारियों को निलंबित किया है। खबरों के मुताबिक पंचायती राज विभाग में करीब 107 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया है।

इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस बड़े घोटाले की जांच सतर्कता आयोग को सौपी गई थी। जिसके तहत पूर्व निदेशक खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जबकि अपर निदेशक राजेन्द्र सिंह व मुख्य वित्त व लेखाधिकारी 12 पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।

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ख़बरों के मुताबिक 14 वें वित्त आयोग की धन राशि पर भ्रष्टाचार की साजिश साल 2015 से शुरू हो गई थी। चयन समिति ने गलत तरीके से गांवों का चुनाव कर बिना शासन की अनुमति के 21 मार्च 2017 को निदेशालय में बैठक करके रुपयों को बांटने का फैसला किया। इस भ्रष्टाचार में कई जिलों में जिला पंचायत अधिकारी, सचिव ग्राम पंचायत लिप्त पाए गए।

घोटाले में दोषी मिली पंचायतों को बिना ऑडिट किए और कुछ को बिना जिला पंचायतराज अधिकारी से संस्तुति लिए ही चयनित कर लिया गया था।

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