सरकार का बड़ा फैसला, डेढ़ लाख राज्यकर्मियों को मिलेगा दिवाली का तोहफा

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्यकर्मियों को ध्यान में रखकर एक अहम एलान किया है। इससे लगभग डेढ़ लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार के इस घोषणा को दिवाली के बोनस के तौर पर देखा जा रहा है।

राज्य कर्मचारियों के अलावा नगर निकाय, जिला पंचायत, केएमवीएन और जीएमवीएन के कर्मचारियों के लिए भी सातवें वेतनमान के तहत सरकार की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है।

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बता दें बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।

सरकार में मंत्री और प्रवक्ता मदन कौशिक के मुताबिक राज्य में सरकारी अराजपत्रित कर्मियों को दिवाली बोनस दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बोनस के रूप में अधिकतम 7000 रुपये मिलेंगे।

वहीं उत्तराखंड सरकार ने नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के साथ ही जिला पंचायत, कुमाऊं और गढ़वाल मंडल विकास निगम के कर्मचारियों को भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत लाभ देने को मंजूरी दी है। ख़बरों के मुताबिक, ‘नगर निकायों के लिए 14वें वित्त से फंड उपलब्ध कराया जाएगा’।

सरकार ने परिवहन विभाग को 7वें वेतन की सिफारिशों पर लाभ देने के आदेश कर दिए हैं। सचिव डी सेंथिल पांडियन के मुताबिक, एक जनवरी, 2017 से उन्हें इसका लाभ मिलेगा। जबकि जनवरी 2016 से दिसंबर तक के एरियर के लिए अलग से फैसला लिया जाएगा।

त्रिवेन्द्र मंत्रिमंडल के प्रमुख फैसलें

सरकार ने एपीएस के खाली पदों पर पदोन्नति के लिए दिखाई हरी झंडी। इसके अलावा सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी और निकायों में दक्ष ऊर्जा उपकरण लगाने जरूरी होंगे। साथ ही आईसीडीएस के मिनिस्टीरियल कर्मियों को हड़ताल के दौरान उपार्जित अवकाश की भी सुविधा दी जाएगी। सरकार के मुताबिक मृतक आश्रितों की भर्ती नियमावली में संशोधन होगा।

इसके अलावा डोईवाला में द यूनिवर्सिटी ऑफ नार्थन वेस्ट हिमालयाज की स्थापना के लिए कृषि भूमि के उपयोग के लिए भी मंजूरी दी गई है।

सरकार के मुताबिक पर्वतीय जिलों में विकास प्राधिकरण गठन के तहत कमेटी बनेगी. साथ ही आबकारी अधिनियम में होगा संशोधन। फैसले के तहत अब पहाड़ी जिलों में रात दस बजे तक शराब की दुकानें खुल सकेंगी।

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सरकार के मुताबिक सेवा के अधिकार में 162 और सेवाएं भी शामिल की जाएंगी। साथ ही सरकारी सेवाओं के लिए स्वप्रमाणित सर्टिफिकेट भी मान्य होंगे।

वहीं मत्रिमंडल बैठक में हरिद्वार-रुड़की नगर निगम के विस्तार को मिली हरी झंडी। इसके अलावा खरीफ खरीद सत्र का समर्थन मूल्य भी सरकार ने घोषित किया।

बता दें इस बैठक के दौरान एसडीएमए में डीएमएमसी के विलय को भी मंज़ूरी दी गई।