देहरादून। कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का एरियर, दिवाली बोनस और महंगाई भत्ता देने पर सरकार द्वारा मुहर लग सकती है। गुरुवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक शुरू होने जा रही है। इस पर प्रदेश भर के कर्मचारी संगठनों की नजर है। दरअसल, वेतन कमेटी के खुशामद पर त्रिवेंद्र सरकार सातवें वेतनमान का एरियर देने पर अहम फैसला ले सकती है।
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यूपी सरकार अपने कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने का आदेश कर चुकी है। इन लोगों को नकदीकरण का लाभ जनवरी, 2017 से मिला है, जबकि जनवरी 2016 से दिसंबर 2016 तक का एरियर मिलना शेष है। सूत्रों के मुताबिक वित्त विभाग ने एरियर के प्रस्ताव की तैयारी शुरू कर दी है।जिसका भुगतान दो किश्तों में किया जा सकता है। इससे सरकार पर लगभग 1100 करोड़ का वित्तीय बोझ पड़ेगा।
सूत्रों की माने तो राज्यभर के अराजपत्रित कर्मचारियों को दिवाली बोनस मिलना भी तय है और केंद्र बोनस की राशि दोगुनी कर चुका है, बहर हाल उनको बोनस के रूप में 7000 रुपये मिलेंगे। इसके चलते वित्त विभाग ने एक फीसदी डीए देने का भी मन बनाया है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार की आर्थिक वित्तीय स्थिति ठीक नही है जिसके कारण सरकार सातवें वेतन के भत्तों पर कोई भी फैसला लेने में असमर्थ है।
कैबिनेट में परिवहन, निकाय, पंचायत समेत सात निगमों के कर्मचारियों को सातवें वेतन का लाभ देने के साथ ही रुड़की नगर निगम से दो गांव हटाने व एक गांव को जोड़ने, राजभवन, सचिवालय के एपीएस संवर्ग और पर्यटन के लेखाकारों की नियमवाली के साथ ही इमारती लकड़ी पर सेस लगाने और आवास विभाग, सचिवालय के समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारियों का ग्रेड पे पूर्व की भांति रखने के अलावा अन्य महत्वपूर्ण फैसले पर मुहर लग सकती है।
