नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज (1 फरवरी) विपक्ष के विरोध के बावजूद लोकसभा में यूनियन बजट पेश किया। जेटली ने अलग रेल बजट पेश करने की 92 साल पुरानी परंपरा खत्म करते हुए ही खुद ही रेलवे के लिए बजट प्रावधानों की घोषणा की।
मोदी सरकार ने रेलवे और रेलवे यात्रियों को यह दिया :
- रेलवे के लिए 1 लाख 31 हजार करोड़ का प्रावधान
- चार क्षेत्रों पर रेलवे ध्यान देगी- सुरक्षा, सुविधा, स्वच्छता और विकास
- SMS से क्लीन माय कोच सर्विस की सुविधा
- रेलवे अतिरिक्त संसाधनों से पैसा जुटाने की कोशिश करेगा
- साल 2020 तक ब्रॉडगेज से मानवरहित क्रॉसिंग खत्म
- रेलवे संरक्षा के लिए एक लाख करोड़ रुपये का प्रावधान
- स्टेशनों पर लिफ्ट और एस्केलेटर्स लगाए जाएंगे, 300 स्टेशन से शुरुआत
- 2,000 रेलवे स्टेशन पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होंगे
- कोच मित्र सुविधा, जहां सारे कोच संबंधित फसिलिटी दी जाएगी
- साल 2019 तक सभी रेल कोचों में बायो टॉइलट
- पर्यटन और तीर्थ के लिए स्पेशल ट्रेनें
- 3,500 किमी की नई रेलवे लाइन बिछेगी
- कृषि प्रॉडक्ट्स ढुलाई के लिए विशेष व्यवस्था
- कैशलेस रिजर्वेशन 58% से बढ़कर 68% हो गया है
- मेट्रो रेल की नई पॉलिसी के लिए घोषणा की जाएगी
- तटीय इलाकों में 2 हजार किमी सड़क की पहचान की जाएगी
- रेल कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्ट किया जाएगा, IRCTC भी लिस्ट होगी
