लोकसभा चुनाव से पहले सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान, कैबिनेट मीटिंग में 17 प्रस्तावों पर लगी मुहर

अभिषेक मिश्रा

उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग बुधवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में कुल 17 प्रस्ताव पास हुए। सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सरकार के निर्णयों की जानकारी दी।

इन प्रस्तावों पर लगी मुहर :-

1- जेई और एईएस बीमारी के लिए मुख्यमंत्री आरओ पेयजल योजना के तहत बस्ती के आसपास 7 जनपद, बुंदेलखंड के 7 जनपद में 25 लीटर के क्षमता का आरओ लगाया जाएगा। सभी प्राथमिक विद्यालय में 71.5 करोड़ का खर्च आएगा। पांच साल के लिए ठेके दिए जाएंगे

2- पुलिस के मैनुवल में संशोधन किया गया। क्लर्क, एकाउंटेंट, कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट ये भी दो शादी नहीं कर सकते हैं।

3- 2017 – 18 की योजना में अब विभागों को कैबिनेट के जरिये प्रस्ताव पास कराना होगा। कौशल विकास मिशन और प्राविधिक शिक्षा विभाग ने आज अनुमोदन लिया।

4- कैग की रिपोर्ट के लिये कैबिनेट ने अनुमोदन दिया।

5- डॉ राम मनोहर लोहिया के दोनों चिकित्सालय का विलय होगा। राज्यपाल ने इसे पुर्नविचार के लिए भेजा है। जिसे एम्स की तर्ज पर लाने के लिए राज्यपाल ने कहा है। इसी के तहत अब इसमें संशोधन किया जाएगा। अब इसके वाइस चांसलर गवर्नर होंगे।

6- पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए सरकार अब ओबीसी को भी इसमें जोड़ा है। जिसमे कारीगरी, से लेकर इलेक्ट्रिशियन सिक्योरटी गार्ड जैसे प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही इन्हें लोन भी दिलवाया जाएगा। इसके साथ ही किट भी देने का निर्णय किया गया है।

7- जनपद शामली के अंदर बिजली की कठिनाई हो रही थी। अब 400 किलो वाट का सब स्टेशन 738.61 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। मुजफरनगर, शामली और मेरठ भी इसमें कवर होगा।

8- 2013 में निर्णय किया गया था कि पॉवर कम्पनी की शेल तैयार की जाए। सोनभद्र पावर कम्पनी शेल कंपनी बनाई गई थी जिसे खत्म कर दिया गया है।

9- ग्राम सभा की जो जमीन है, उसे सर्किल रेट के आधार पर दिया जायेगा। अब औद्योगिक विभाग इसी आधार पर रेट देगा। जिससे छोटी इंडस्ट्रीज को जमीन दी जा सके।

10- 1000 करोड़ तक का कोई भी पीपीपी मॉडल लगाना चाहते हैं, तो टेंडरिंग प्रक्रिया के तहत विभाग सीधे कर सकता है।

11- दो करोड़ 40 लाख तक अब विधायकों को विकास निधि मिलेगी। जिसमे 40 लाख तक जीएसटी में जायेगा।

12- 250 लाख की धनराशि मगहर में विकास के लिए दिया गया था। अब इसे सोसाइटी के तहत विकसित किया जाएगा। चार संस्थाओं को इसमें सरकार ने रजिस्टर्ड किया है। एक पुस्तकालय भी इसके अन्तर्गत बनेगा।

13A. उच्च न्ययालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश के पाऊस या विधवा पत्नी, पति के लिए भत्ते धनराशि बढ़ा दी गई। इसे अब 20 हजार और 15 हजार कर दी गई। यह राशि पहले 14 हजार थी।

13B. उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश मृत्यु उपरांत परिवार को सहायता राशि प्रतिमाह 10 हजार और 7500 किया गया।

14- मिर्जापुर विंध्यांचल में विकास कार्य नहीं हो पा रहा था। इसलिए यहाँ पर विंध्यांचल विकास प्राधिकरण बनाया गया है। इसमें 68 गांव भी शामिल किए गए हैं

15- पूर्वांचल एक्सप्रेस योजना में आरएफपी, आरएफक्यू आया है। जिसे 36 महीने में बनाया जाएगा। अगर 30 माह में बन जायेगा तो उसे सरकार छूट देगी। पहले पेनाल्टी लगाने की बात कही गई थी। जिसे अब रिलेक्स किया गया है।

16- कल्याणकारी योजनाओं में कई बार कई लोग छूट जाते थे। ऐसे में जो लोग छूट गए हैं, उसका ग्राम विकास के माध्यम से सर्वे किया जाएगा और तीन माह के अंदर लाभ दिया जायेगा।

17- उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान संशोधन किया गया है। जिसमे अब यूपी के सभी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। इसके तहत क्लर्क, एकाउंटेंट, कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट दो शादी या गर्लफ्रेंड नहीं रख सकते हैं।

यह भी पढ़ें:- सूबे में मिलेगा पीने का स्वच्छ पानी, ‘मुख्यमंत्री आरओ पेयजल योजना’ को मिली मंजूरी

सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि पहले भी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल आदि के लिए संशोधन किया जा चुका है। इसमें मुख्य रूप से दो बिंदु हैं, पहला अगर आपको पर्सनल लॉ आपको दूसरी शादी की इजाजत नहीं देता तो ये नियम लागू होगा। वहीं अगर पर्सनल लॉ इजाजत देता है, तो ये नियम लागू नहीं होगा।

यह भी पढ़ें:- मेडीकल लाइसेंस देने के नाम पर रिश्वत खोर हुआ रंगे हाथ गिरफ्तार

वहीं उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों को अब यूपी की सभी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। साथ ही किसी भी राजकीय चिकित्सालय में इन्हें और इनके परिवार को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी गई है।

देखें वीडियो:-