
देहरादून। सीएम ने भ्रष्ट अफसरों को चिह्न्ति कर उनके खिलाफ कार्रवाई का इरादा जाहिर किया है। जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को हर वक्त मोबाइल फोन पर उपलब्ध रहने के निर्देश दिए है। मीडिया से सोमवार को बातचीत में सीएम त्रिवेंद्र रावत ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भ्रष्ट अफसरों के सिंडीकैंट पर लगाम लगाई जाएगी। सरकार ऐसे लोगों को चिह्न्ति कर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी।
उन्होंने कहा कि पारदर्शी, संतुलित विकास और स्वच्छ प्रशासन का जो भाजपा का संकल्प है, सरकार हर हाल में उसे लागू करेगी। त्रिवेंद्र ने कहा कि जिन अफसरों को सरकारी फोन सेवा उपलब्ध है, वे हमेशा मोबाइल फोन पर उपलब्ध रहें, अन्यथा ऐसे अफसर भी जद में आएंगे।
सीएम ने पुलिस अफसरों को कानून-व्यवस्था पुख्ता करने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था का राज हो और अनुशासित जीवन हो। सरकार की यह प्राथमिकता में होगा। इसके लिए उन्होंने मीडिया से भी सहयोग मांगा, ताकि व्यवस्था सही तरह से चल सके।
सीएम ने पूर्व में भाजपा सरकार के कार्यकाल में बनाए गोवंश संरक्षण कानून को कड़ाई से लागू करने का इरादा जाहिर किया। कहा, जब वह पशुपालन मंत्री थे तब उन्हीं को इस कानून को बनाने का गौरव मिला था। अब इसे जमीन पर गहराई से उतारेंगे। एक सवाल के जवाब में सीएम त्रिवेंद्र रावत ने लोकायुक्त और तबादला एक्ट पर साफ जवाब नहीं दिया, अलबत्ता कहा कि राज्य के लिए जो कानून बने हैं उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि उत्तराखंड की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। राज्य पर लगभग 45,000 करोड़ रुपये का कर्जा है। आय को स्नेत बढ़ाने के लिए जल्द निर्णय लिया जाएगा। अफसरों को इस पर गहरा मंथन करने को कहा है। उन्होंने कहा कि सरकार फिजूलखर्चें पर लगाम लगाएगी। अफसरों को अनावश्यक सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर और काबिलियत के आधार सेवा विस्तार देने पर विचार किया जाएगा।