योगी सरकार सवा लाख में दे रही है घर, तीन किश्तों में देना होगा पैसा
लखनऊ। हर व्यक्ति के अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत यूपी में अभी तक 5.54 लाख आवास स्वीकृत करते हुए 4.95 लाख आवासों के लिए लाभार्थियों को धनराशि की प्रथम किश्त अवमुक्त कर दी गई है.
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि “प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वर्ष 2017-18 में राज्य में कुल 9.6 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य है. इसमें से 5.73 लाख आवास वर्ष 2016-17 के और 3.96 लाख आवास वर्ष 2017-18 के निर्मित होने हैं. इसके सापेक्ष अभी तक 6.65 लाभार्थियों का पंजीकरण और 6.22 लाख लाभार्थियों की जियो-टैगिंग की जा चुकी है.
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प्रवक्ता ने कहा कि 20 नवम्बर, 2016 से शुरू प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का मुख्य उद्देश्य बेघर तथा कच्चे मकानों में रह रहे गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है. इसके अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना के आधार पर की गई है.
इसके लिए ग्रामीण स्तर पर निर्धारित प्रारूप पर टैबलेट पीसी के माध्यम से सर्वेक्षण किया गया है. योजना के लिए वित्त पोषण केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 60 : 40 के अनुपात में किया जाएगा.
एक लाख 20 हजार रुपए में आवास
प्रत्येक आवास की लागत सामान्य क्षेत्रों के लिए 1 लाख 20 हजार रुपए और नक्सल प्रभावित जनपदों के लिए 1 लाख 30 हजार रुपए है. लाभार्थियों को धनराशि का भुगतान तीन किश्तों में किया जाएगा. सामान्य क्षेत्रों के लिए प्रथम किश्त 40 हजार रुपए, द्वितीय किश्त 70 हजार रुपए तथा तृतीय किश्त 10 हजार रुपए की है. नक्सल प्रभावित तीन जनपदों में प्रथम किश्त 44 हजार रुपए, द्वितीय किश्त 76 हजार रुपए तथा तृतीय किश्त 10 हजार रुपए की है.
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प्रत्येक परिवार को रोज 175 रुपए की दर से 90 दिन का रोजगार
स्वच्छ भारत अभियान अथवा मनरेगा के अंतर्गत प्रत्येक आवास के साथ स्वच्छ शौचालय अनिवार्य है. आवास का निर्मित क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर होगा, जिसमें एक कमरा व एक रसोई का क्षेत्रफल भी शामिल है. शौचायल क्षेत्र अलग से होगा. सामान्य क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को प्रतिदिन 175 रुपए की दर से 90 दिन का (15 हजार 750 रुपए) तथा नक्सल प्रभावित जनपदों में 95 दिन का (16 हजार 625 रुपए) का अकुशल श्रमिक रोजगार दिया जाएगा.
