भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों को होली के पहले ऐसी सौगात देने जा रही है जिसे जानकर उनके रंगों का असर दुगुना हो जाएगा। दरअसल सरकार ने प्रदेश के साढ़े चार लाख कर्मचारियों को एक जनवरी से ही केंद्र के समान सातवां वेतनमान देने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से उसके खजाने पर सात हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
केंद्र सरकार के फैसले के बाद बुधवार को प्रदेश में भी नया वेतनमान दिए जाने की कवायद शुरू हो गई। इस काम के लिए नए वेतनमान प्रकोष्ठ का गठन किया जा रहा है। यह प्रकोष्ठ केंद्र सरकार द्वारा सातवें वेतनमान की अनुशंसाओं का परीक्षण कर चार महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। राज्य सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लगभग तीन लाख पेंशनर्स को भी फायदा मिलेगा। जिसमें उनको भी नया वेतनमान लागू होने पर राहत दिए जाने पर विचार किया जाएगा।
प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को केंद्र की तरह ही नए वेतनमान का लाभ देने का फैसला किया है। राज्य कर्मचारियों को भी केंद्रीय तिथि से ही सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा।
