श्रीनगर से वापस लौटाए गए राहुल के नेतृत्व वाले विपक्षी प्रतिनिधिमंडल, जाने क्या है मामला
श्रीनगर| जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद वहां की स्थिति के बारे में जानने के लिए विपक्षी नेता वहां जाना चाहते थे लेकिन 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को प्रशासन एयर पोर्ट पर ही रोक लिया गया था।
घाटी में पांच अगस्त से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किए जाने और जम्मू एवं कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने के बाद से सुरक्षा कारणों से घाटी में लॉकडाउन है।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के नेता डी. राजा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेता सीताराम येचुरी, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और के.सी. वेणुगोपाल, लोकक्रांति जनता दल (लोजद) प्रमुख शरद यादव, तृणमूल कांग्रेस के नेता दिनेश त्रिवेदी, द्रमुक के त्रिचि शिवा, राकांपा के नेता मजीद मेमन, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता मनोज झा और जनता दल(सेकुलर) के डी.कुपेंद्रा रेड्डी विपक्षी प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे।
जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन ने शुक्रवार को विपक्ष के नेताओं को सलाह दी थी कि वे यहां दौरे पर न आएं और राज्य में किए जा रहे शांति प्रयासों को बिगाड़ने का प्रयत्न न करें।
श्रीनगर जाने से पहले भाकपा नेता डी. राजा ने कहा कि वह घाटी का दौरा कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने के मकसद से नहीं कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वह जिम्मेदार पार्टी के नेता हैं और वह वहां किसी प्रकार का कानून तोड़ने नहीं जा रहे हैं।
आजाद ने कहा, “सरकार कहती है कि जम्मू एवं कश्मीर की स्थिति सामान्य है, लेकिन वह नेताओं को जाने की इजाजत नहीं देती है? ऐसा विरोधाभास कहीं नहीं देखा। यदि हालात सामान्य हैं, तो हमें वहां जाने से क्यों रोका जा रहा है?”
इससे पहले राहुल गांधी और जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बीच ट्विटर वार हो गया था। राज्यपाल ने कहा था कि राहुल फर्जी खबरों पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और स्थिति का राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं।
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राज्यपाल ने 12 अगस्त को राहुल गांधी को कहा था कि वह उनके लिए एक विमान भेजेंगे, ताकि वह खुद अपनी आंखों से देखें की जमीनी हकीकत क्या है। इसके जवाब में राहुल ने कहा था कि उन्हें विमान नहीं चाहिए, बस यात्रा करने और लोगों से मिलने की अनुमति चाहिए।
