मोदी सरकार के नए बजट से मुसलमानों को किया खुश, 15 सौ करोड़ का बढ़ाया बजट    

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जिस वक्त देश में मुस्लिम समुदाय का एक तबका सड़कों पर है, ठीक उस दौरान पेश हुए बजट में मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों का खासा ख्याल रखा है.

मोदी सरकार ने पिछली बार की तुलना में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का बजट 329 करोड़ रुपये बढ़ाया है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को पेश बजट में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए 5029 करोड़ का बजट दिया है, जबकि पिछले साल 4700 करोड़ रुपये का बजट था. अब तक मोदी सरकार की ओर से पेश सभी बजट पर नजर डालें तो छह साल के कार्यकाल में अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट 1500 करोड़ रुपये तक बढ़ चुका है.

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भाजपा सूत्रों का कहना है कि सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मूलमंत्र के साथ काम कर रही है. ऐसे में अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट में बढ़ोतरी पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए. अगर बजट के आंकड़ों की बात करें तो 2014 में मोदी सरकार से पहले यूपीए शासनकाल में पेश हुए 2013-14 के बजट में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए 3511 करोड़ की व्यवस्था की गई थी. इसके बाद जब मोदी सरकार में 10 जुलाई 2014 को तत्कालीन वित्तमंत्री अरुण जेटली ने पहला बजट पेश किया तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बजट में दो सौ करोड़ रुपये की बढ़ोतरी कर 3711 करोड़ कर दिया था. अगले साल 2015-16 में बढ़ाकर 3713 करोड़ कर दिया. इसके बाद भी हर साल मोदी सरकार अल्पसंख्यकों पर मेहरबान होकर बजट बढ़ाती रही.