नई दिल्ली| केंद्र सरकार पर मुख्य चुनाव आयोग की नजर टेढ़ी हो गयी है. आयोग ने कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा को एक पत्र लिख कर केंद्र सरकार के कुछ निर्णयों पर नाखुशी जाहिर की है.
मुख्य चुनाव आयोग का नया फरमान
पार्ट में चुनाव आयोग ने लिखा है कि आगे से सरकार अगर चुनावी राज्यों के लिए कुछ कदम उठाना चाहती है तो पहले चुनाव आयोग से इजाजत लेनी होगी. खासतौर पर वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को जारी किए गये इस पत्र में कहा गया है कि सरकार द्वारा लिया गया कोई भी फैसला पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में असर डाल सकता है.
भाजपा के लिए अच्छी बात ये है कि आयोग ने अपने पत्र में केंद्र सरकार को आगाह किया है लेकिन किसी ख़ास काम या घोषणा का जिक्र नहीं किया है.
इससे पहले भी मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी केंद्र के कुछ फैसलों को लेकर नाराजगी जता चुके हैं. उन्होंने सरकार की ओर से केंद्रीय बजट पेश करने से पहले उनसे संपर्क नहीं करने पर नाराजगी जताई थी.
