मंत्रिमंडल में नहीं शामिल होंगे जेटली, नरेन्द्र मोदी ने की मुलाकात

सरकार में सहयोगी दलों की भागीदारी को लेकर भी तस्वीर करीब करीब साफ हो चुकी है। सभी की निगाहें गृह, वित्त, रक्षा और विदेश मंत्रालय पर टिकी हैं। पिछली सरकार में वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्हें मंत्री नहीं बनाने का अनुरोध किया है। वहीं, सुषमा स्वराज को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हैं।

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पीएम मोदी उन्हें विदेश मंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन सुषमा ने मंत्री पद लेने पर अनिच्छा जताई है। सूत्रों के मुताबिक, मोदी खुद जेटली को मनाने के लिए उनके घर गए। शपथ ग्रहण से पहले केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख अपील की थी कि उन्हें मंत्री बनाने का विचार ना किया जाए।

जेटली ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए लिखा कि पिछले 18 महीने से उनकी तबीयत खराब है ऐसे में वह जिम्मेदारी को नहीं निभा पाएंगे। इसलिए उन्हें मंत्री बनाने पर कोई विचार ना करें।

नई सरकार गुरुवार को शपथ लेगी। लेकिन पहले ही जेटली ने चिट्ठी में लिखा कि ‘मैं आपको यह पत्र इसलिए लिख रहा हूं ताकि औपचारिक तौर पर आपसे अपने लिए, अपने इलाज और अपने स्वास्थ्य के लिए एक वाजिब समय दिए जाने की इजाजत ले सकूं। इसी कारण मैं नई सरकार में कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। कोई जिम्मेदारी न होने से मेरे पास अनौपचारिक तौर पर सरकार और पार्टी का समर्थन करने के लिए समय रहेगा।’

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर कुछ साफ नहीं हो पाया है। सूत्रों की मानें तो मंत्रिमंडल में ज्यादातर पुराने वरिष्ठ चेहरे बने रहेंगे, जबकि नए चेहरों को राज्य मंत्री के तौर पर शामिल किया जाएगा। यूपी, बंगाल और ओडिशा को तवज्जो दी जा सकती है।

मंत्रिमंडल में ऐसा हो सकता है फार्मूला: सूत्रों के मुताबिक, शिवसेना और जदयू को एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री, लोजपा व अकाली दल को कैबिनेट मंत्री का एक-एक पद, अपना दल व एआईडीएमके को राज्य मंत्री का एक-एक पद दिया जा सकता है।

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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शाह से मुलाकात कर जदयू से शामिल होने वाले नेताओं के नाम सौंप चुके हैं। लोजपा की ओर से रामविलास पासवान सरकार में पार्टी का नेतृत्व करेंगे। अपना दल से अनुप्रिया पटेल मंत्री बनेंगी। अकाली दल से हरसिमरत कौर या उनके पति सुखबीर सिंह बादल के नाम पर सस्पेंस कायम है।

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